जिल्ला सहकारी संघ काठमाडौंले ६९औं राष्ट्रिय सहकारी दिवसको अवसरमा एक विचार गोष्ठी आयोजना गरेको छ । संघले “सहकारीमा बचत फिर्ता तथा ऋण असुली र व्यवस्थापनका व्यवहारिक समाधान” विषयक गोष्ठी गरेको हो । 

संघका अध्यक्ष सुमन के.सी.को सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिला डंगोल रहेकी थिइन् । काठमाडौं महानगर सहकारी विभाग र जिल्ला सहकारी  संघले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको  कार्यक्रममा उनले सहकारीका कारण व्यक्तिहरू घरबारविहीन भएको, छोराछोरीको विवाहका लागि राखेको बचत नपाएको, औषधि उपचारका लागि रकम अभाव भएको जस्ता गुनासा लिएर बचतकर्ताहरू महानगरमा आउने गरेको  बताइन् । उनले सहकारी क्षेत्रमा समस्या छ भनेर सबैलाई एउटै दृष्टिले हेर्न नहुने भन्दै  उद्देश्य अनुरूप र प्रतिफलमा काम गर्ने सहकारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति रहेको उल्लेख गरिन् । 

कार्यक्रममा सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रका प्राचार्य बिष्णु पौडेलले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । उनले सहकारी अभियानले आफ्ना संस्थाहरुको अनुगमन तथा नियमन गरी सम्बन्धित निकायलाई रिपोर्टिङ गर्न सक्ने अधिकार दिएको बताए । संस्थाहरुलाई सुशासनमा राखी सदस्यहरुको बचतलाई सुरक्षित रुपमा परिचालन गर्न अभिप्रेरित गर्ने दायित्व संघहरुको भएको उनले जनाए ।  समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्तालाई विभिन्न मोडलबाट बचत फिर्ता गर्न सकिने उनको भनाई छ । विधमान नीतिगत, संस्थागत र कार्यगत प्रणालीमा सरकारले सुधार गरी व्यवस्थापन स्वयं सहकारी आफैले लिइ सदस्यको बचत फिर्ता गर्ने मोडलमा जानुपर्ने उनले जिकिर गरे । सरकारले भन्दा पनि सहकारी आफैंले समस्याको समाधान गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।

अर्कोतर्फ संस्थागत उपायहरु अवलम्बन गरी तीन तहकै सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरी सम्पत्ति र दायित्व भुक्तानी गर्दै गएको अवस्था छ । तर यसलाई परिमार्जन गरी समस्याग्रस्त व्यवस्थापन कार्यालयले मात्र समाधान गर्न नसक्ने भएकाले संस्थागत रुपमा विज्ञ टिम बनाएर काम गर्नुपर्ने उनले सुझाए । सबै संस्थालाई एउटै कार्यालयले हेर्ने भन्दा पनि प्रत्येक संस्थाको लागि छुट्टाछुट्टै टिम बनाई सम्बन्धित कार्यलयमा नै गएर काम गर्ने मोडल नै उपयुक्त हुने उनको धारणा छ । नेपालमा यो प्रचलन नभए पनि विदेशमा भने यस्तो प्रचलन रहेको उनले जानकारी दिए । समस्याग्रस्त सहकारीको हिसाब फरफारक गरी लिक्विडेशनमा लगेर समाधान गर्नु नै उपयुक्त हुने प्राचार्य पौडेलको सुझाव छ । 

अर्कोतर्फ सम्पत्ति व्यवस्थापन कार्यलय वा बैंक स्थापना गर्ने र सहकारी संस्थाको सम्पत्ति विक्री वितरण गरी सदस्यको बचत फिर्ता गर्न सकिने उनको भनाई छ । समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति विक्री गरी सदस्यको शतप्रतिशत बचत फिर्ता गर्न नपुग्ने र कार्यालयले समेत सञ्चालन खर्च राख्नुपर्ने भएकाले अहिलेको अवधारणा खर्चिलो भएको प्राचार्य पौडेलको बुझाई छ । सहकारी प्राधिकरणमा पर्याप्त जनशक्ति व्यवस्थापन गरी अर्धन्यायिक अधिकार समेत दिई अगाडि बढ्दा वित्तीय सहकारीको व्यवस्थापन गर्न सहज हुने उनले सुझाए । अर्कोतर्फ सहकारी क्षेत्र आफैंले व्यवस्थापन गर्न सकेन भने हस्तक्षेपकारी मोडलमार्फत् तीनै तहका सरकारले समस्याग्रस्त संस्थाका सदस्यको उद्धारको लागि काम गर्नुपर्ने उनको भनाई  छ । केही संस्थाको ससानो बचत भए बेल आउटको माध्यमबाट टुंग्याउन सकिने भन्दै ठुलो बचत फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्थामा त्यो सम्भव नभएको उनको जिकिर छ  । अर्को तर्फ, मेलमिलापको नीति अबलम्बन गर्ने र सरकार जमानी बसी सदस्यको सम्पत्ति र दायित्व फरफारक गर्न समय दिने तथा संस्थाले बदमासी गर्न खोजे कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।

पछिल्लो समय सरकारले चक्रिय कोषको अवधारणा अगाडि बढाएको भन्दै प्राचार्य पौडेलले यसलाई सरकारी हस्तक्षेप नै भएको बताए । सरकारले निश्चित विउ पुँजी दिएर कोष बनाउने र सुरुमा उक्त कोषबाट रकम वितरण गर्ने र समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति बिक्री गरी कोषमा पैसा जम्मा गरी अरु सदस्यलाई फिर्ता गर्न सकिने उनले बताए । यो विधिमा सरकार आफै संलग्न नभई अभियानलाई संलग्न गराउँदा दिर्घकालको लागि राम्रो हुने उनले सुझाए । अर्को परिस्थिति रुपमा सम्बोधन गर्न तत्कालिन परिस्थिति र पर्यावरणलाई मध्यनजर गरी  समाजमा भएका गलत भ्रमलाई चिर्न सरोकारवाला निकाय संयुक्त रुपमा लाग्न उनले सुझाए । वर्तमान सञ्चालक समितिले सहकारीको समस्या समाधान गर्न सकेन भने अहिले ब्राजिलको मोडल अनुसार कुल सदस्यको १० प्रतिशत सदस्यले संस्थाको जिम्मेवारी लिई फरफारक गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था भएको उनले सुनाए । घोषणा गरेर मात्र परिणाम नआउने भन्दै उनले सबैले निष्ठाका साथ काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सहकारीमा सदस्यदेखि व्यवस्थापकसम्म उत्तरदायी र जवाफदेही भए थुप्रै समस्या समाधान हुनेमा उनको विश्वास छ । यी विधि अवलम्बन गर्न सके सहकारीको ऋण असुली भई बचत फिर्ता हुने र सदस्यहरुको आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणमा टेवा पुग्ने उनको भनाई छ । 

अर्कोतर्फ, सहकारीहरुले जथाभावीे ऋण लगानी गरेको र करिव ४०  प्रतशित सहकारीलाई आफुसँग ऋण व्यवस्थापन कार्यविधि छ भन्ने थाहा नै नभएको उल्लेख गरे । कतिपय सहकारीले ऋणीलाई पत्र समेत काट्न नसकेको भन्दै प्रक्रिया नपु¥याएको ऋणमा न्यायिक निकायले केही पनि गर्न नसक्ने उनले प्रष्ट पारे । कानुनी रुपमा संस्था बलियो हुनुपर्यो र सदस्यसँग ऋणको कारोबार गर्दा सित्तैमा ऋण पाईंदैन भन्ने कुरा बुझाउनुपर्ने उनको भनाई छ । संस्थाहरुले ऋण जोखिम व्यवस्थापनको उपायहरु अबलम्बन गर्न नसकेको, सञ्चालक र उच्च व्यवस्थापनको भूमिका कमजोर रहेको, स्वार्थ र लुटेरा प्रवृत्ति सहकारी सञ्चालकमा उदय भएको र ऋणको उचित मुल्याङ्कनको अभाव तथा प्रभावकारी ऋण प्रशासन नहुँदा जोखिम बढेको उनले जानकारी दिए । विगतमा ऋणको सीमा नभएको र एउटै ऋणीले ९६ प्रतिशत सम्म ऋण लिँदा समस्या आएको बताए । ऋण सदुपयोगिताको अभाव रहेको भन्दै उनले खराब ऋणको व्यवस्थापनमा सहकारी चुकेको सुनाए । 

कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका उपाध्यक्ष डि.बी. बस्नेत, नेफ्स्कूनका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल, जिल्ला संघका सल्लाहकार टेकप्रसाद चौंलागाई लगायतले शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए । कार्यक्रमको सञ्चालन संघका सचिव बालकुमार बास्तोलाले गरेका थिए । कार्यक्रममा जिल्लाभरका सहकारी प्रतिनिधिको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो ।