नेपालपत्र संवाददाता
काठमाण्डौ । सरकारले डिजेल तथा पेट्रोलबाट चल्ने सवारीसाधनलाई विद्युतीय सवारीमा रूपान्तरण गर्न दिने कानुनी व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने निर्णय गरेसँगै ऊर्जा रूपान्तरणको नयाँ बहस चुलिएकाे छ। पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउने, वायु प्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने र स्वदेशी विद्युत् खपत बढाउने लक्ष्यसहित ल्याइएको यो नीति अब कार्यान्वयन उन्मुख हुने भएकाे छ। यसअघि स्पष्ट कानुनी ढाँचा र प्राविधिक मापदण्डको अभावका कारण यस्ता पहल रोकिएका थिए ।
प्राविधिक रूपमा छन् चुनौति
तर, पेट्रोल गाडीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्नु केवल नीतिगत निर्णयले मात्र सहज हुने प्रक्रिया भने होइन। प्राविधिक रूपमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती ‘पावरट्रेन रूपान्तरण’ हो, जसमा इन्जिन, गियरबक्स, इन्धन प्रणाली हटाएर विद्युतीय मोटर, कन्ट्रोलर र ब्याट्री प्याक जडान गर्नुपर्छ। गाडीको च्यासिस (ढाँचा) र तौल सन्तुलन मिलाउनु अर्को जटिल पक्ष हो। पुराना सवारीसाधनहरूमा पर्याप्त स्थान नहुनु, ब्याट्रीको वजनका कारण सस्पेन्सन प्रणालीमा दबाब पर्नु तथा ब्रेकिङ प्रणालीलाई पुनः डिजाइन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
त्यसैगरी, उच्च भोल्टेज प्रणालीको सुरक्षा, तार जडान, तापमान व्यवस्थापन र वाटरप्रुफिङ जस्ता पक्षहरू प्राविधिक रूपमा संवेदनशील छन्। दक्ष जनशक्ति र प्रमाणित रूपान्तरण किटको अभावले पनि प्रारम्भिक चरणमा समस्या निम्त्याउन सक्छ। रूपान्तरणपछि सवारीको दर्ता, बीमा र मापदण्ड प्रमाणीकरणका विषय स्पष्ट र कडाइका साथ लागू हुनुपर्ने देखिन्छ।
सबैखाले सवारीका लागि छैन उपयुक्त
सबै प्रकारका पुराना सवारीलाई समान रूपमा रूपान्तरण गर्न सकिँदैन। सानो आकारका कार वा मोटरसाइकलमा यो प्रक्रिया तुलनात्मक रूपमा सजिलो भए पनि ठूला डिजेल गाडी, बस वा ट्रकमा लागत र प्रविधि दुवै दृष्टिले चुनौतीपूर्ण हुन्छ। रूपान्तरण खर्च पनि सस्तो नहुन सक्छ, विशेषगरी गुणस्तरीय ब्याट्री र मोटर जडान गर्दा लागत बढ्ने सम्भावना रहन्छ।
रूपान्तरणपछि पनि प्रयोगकर्ताले केही महत्वपूर्ण पक्षमा ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ। ब्याट्रीको आयु र चार्जिङ साइकलको व्यवस्थापन, उपयुक्त चार्जिङ पूर्वाधारको पहुँच, नियमित प्राविधिक परीक्षण र सुरक्षा मापदण्डको पालना अनिवार्य हुन्छ। साथै, सवारीको पर्फर्मेन्स पहिलेकाेभन्दा फरक हुन सक्ने भएकाले चालकले त्यसअनुसार प्रयोग शैली अपनाउनु पर्ने हुन्छ ।
तथापि विकल्प बन्न सक्छ
यी चुनौतीका बाबजुद वर्तमान अवस्थामा यस्तो नीति स्वीकार्य हुने अवस्था छ। पहिलो, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अस्थिर र महँगो बन्दै गएको छ, जसले उपभोक्तालाई वैकल्पिक ऊर्जातर्फ आकर्षित गरिरहेको छ। दोस्रो, नेपालजस्तो जलविद्युत् सम्भावना भएको मुलुकका लागि विद्युतीय सवारी स्वदेशी ऊर्जाको उपयोग बढाउने प्रभावकारी माध्यम हो।
अर्कोतर्फ, पुराना गाडीलाई कवाडीमा फाल्नुको सट्टा रूपान्तरण गरेर पुनः प्रयोगमा ल्याउनु आर्थिक रूपमा पनि लाभदायक देखिन्छ। नयाँ इभी किन्नुपर्ने दबाब घट्नुका साथै सञ्चालन खर्च तीन गुणासम्म कम हुने दाबी व्यवसायीहरूको छ। यसले दीर्घकालमा उपभोक्ताको खर्च घटाउनेछ। साथै, यो क्षेत्रले स्वदेशमै नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने सम्भावना बोकेको छ। इन्जिनियर, प्राविधिक र वर्कशपहरूको माग बढ्नेछ, जसले स्थानीय सीप र प्रविधिको विकासमा टेवा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि, पर्याप्त चार्जिङ स्टेसनको अभाव, गुणस्तरीय मापदण्डको कार्यान्वयन र प्राविधिक जनशक्तिको विकासजस्ता विषयमा राज्यले समानान्तर रूपमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। समग्रमा, पेट्रोल गाडीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्ने नीतिगत निर्णय नेपालका लागि ऊर्जा संक्रमणतर्फको महत्वपूर्ण कदम हो। प्राविधिक चुनौती र सीमितता हुँदाहुँदै पनि दीर्घकालीन आर्थिक, वातावरणीय र ऊर्जा सुरक्षाका दृष्टिले यो अभियान अपरिहार्य बन्दै गएको छ।
अन्य देशमा के छ अवस्था
पुराना गाडी विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्ने राष्ट्रहरूका फरकफरक अनुभव छन् । जर्मनी र अमेरिका जस्ता राष्ट्रमा यसलाइ असफल अभ्यासका रूपमा हेरिएकाे छ । जर्मनीमा रूपान्तरण गरिएका गाडीले पनि नयाँ इभीले जस्तै प्रमाणिकरण हुनुपर्ने कडा व्यवस्था र अमेरिकामा पुरानाेलाइ इभी बनाउन भन्दा तुलनात्मक नयाँ इभी लागत कम देखिएका कारण याे अभ्यास रूचाइएकाे पाइएन । भारत, चीन, केन्या र फिलिपिन्समा भने कन्भर्जनकाे अभ्यास रूचाइएकाे पाइयाे । तर त्यहाँ पनि तीन पाँङ्ग्रे सवारी, साना चारचक्के सवारी र माेटरसाइकलहरू सस्ताे मुल्यमा रूपान्तरण गर्न सकिएकाे कारणले यस्ताे अभ्यासले निरन्तरता पाएकाे देखिन्छ ।
