मंगलबार, कार्तिक ११ गते २०८३

पुराना झन्झट हटाइ नयाँ पारदर्शी प्रणाली लागू गर्दै नेपाल टेलिकम


चैत्र २४, २०८२ मंगलबार
पुराना झन्झट हटाइ नयाँ पारदर्शी प्रणाली लागू गर्दै नेपाल टेलिकम

 

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) ले सेवा सुधारका लागि काम अघि बढाएकाे छ। लामो समयदेखि सेवाप्रवाह र मर्मतसम्भारको गुणस्तरबारे आलोचना हुँदै आएको टेलिकमले नवनियुक्त सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाको निर्देशनपछि ग्राहक सेवा, डेटा व्यवस्थापन, डिजिटल सेवा विस्तार र प्रशासनिक प्रक्रियामा रूपान्तरण गर्न शुरू गरेको हो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ‘नतिजामा आधारित शासकीय व्यवस्थापन प्रणाली’ अन्तर्गत ल्याएको १० बुँदे कार्ययोजनाले सेवा सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

यसअघिको अवस्थालाई हेर्दा, नेपाल टेलिकमका सेवामा पटक–पटक अवरोध, गुनासो समाधानमा ढिलाइ, जटिल प्रशासनिक प्रक्रिया र ग्राहकलाई अनावश्यक झन्झट दिने प्रवृत्ति व्यापक थियो। विशेषगरी मोबाइल डेटा प्रयोगकर्ताले भोग्दै आएको एउटा ठूलो समस्या भनेको डेटा प्याकेज सकिएपछि स्वतः मुख्य ब्यालेन्सबाट रकम काटिनु थियो। प्रयोगकर्तालाई पूर्वसूचना नदिई रकम कटौती हुँदा असन्तुष्टि चुलिँदै गएको थियो।

अब भने यो प्रणालीमा महत्वपूर्ण सुधार गरिएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार डेटा प्याकेजको ९० प्रतिशत खपत भएपछि ग्राहकलाई पूर्वसूचना दिइनेछ। यसले प्रयोगकर्तालाई आफ्नो बाँकी डेटा अवस्थाबारे समयमै जानकारी दिनेछ। त्यस्तै, स्वतः ब्यालेन्स काटिने पुरानो अभ्यास अन्त्य गर्दै ‘पे–एज–यू–गो’  विकल्प ल्याइएको छ, जसमा ग्राहकले प्याकेजबिना पनि इन्टरनेट प्रयोग गर्ने वा नयाँ प्याकेज लिने भन्ने निर्णय आफैँ गर्न सक्नेछन्। यसले सेवा प्रयोगलाई पारदर्शी र प्रयोगकर्तामैत्री बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

ग्राहक सेवा सुधारकै अर्को महत्वपूर्ण कदमका रूपमा ‘वन टाइम केवाइसी’ प्रणाली लागू गरिँदैछ। यसअघि सिम कार्ड लिन, नवीकरण गर्न वा अन्य सेवा लिन जाँदा बारम्बार एउटै कागजात पेस गर्नुपर्ने झन्झट थियो। नयाँ व्यवस्थाले एकपटक विवरण बुझाएपछि पुनः सोही प्रक्रिया दोहोर्याउन नपर्ने बनाउनेछ, जसले सेवा प्राप्तिलाई छिटो र सहज बनाउनेछ। डिजिटल रूपान्तरणतर्फ पनि कम्पनीले तीव्र गति लिएको छ। अब ई–सिम वितरण, गुनासो व्यवस्थापन, हराएको सिम पुनःप्राप्ति र सिम स्वामित्व हस्तान्तरणजस्ता सेवाहरू अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराइने तयारी छ। यसले विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रका सेवाग्राहीलाई कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता घटाउनेछ।

त्यस्तै, ‘एकल विन्दु सेवा’ सहायता कक्ष स्थापना गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ। यसअघि साना–साना कामका लागि विभिन्न काउन्टर धाउनुपर्ने अवस्था थियो। अब भने एकै स्थानबाट सबै सेवा प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ, जसले सेवा प्रवाहलाई छरितो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। नेटवर्क गुणस्तर सुधारतर्फ पनि ध्यान दिइएको छ। देशका विभिन्न क्षेत्रमा कमजोर रहेको फोरजी सेवाबारे आएका गुनासो सम्बोधन गर्न थप फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने र नीतिगत सुधार गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। आगामी ३० दिनभित्र यी सुधार कार्यान्वयनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ।

समग्रमा, विगतका झन्झटिला प्रक्रिया, अपारदर्शी शुल्क प्रणाली र कमजोर सेवा गुणस्तरका कारण आलोचित बनेको नेपाल टेलिकम अब संरचनागत सुधारमार्फत नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने तयारीमा देखिएको छ। यदि यी नीतिगत व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा सेवा गुणस्तरमा ठोस सुधार आउनुका साथै ग्राहक सन्तुष्टि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।