काठमाण्डाै । आन्तरिक राजस्व विभागले विद्युतीय बिलिङ सम्बन्धी व्यवस्था कडाइ गर्दै कारोबारको सीमा घटाएको छ। अब वार्षिक २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने व्यवसायीले अनिवार्य रूपमा विद्युतीय बिलबीजक जारी गर्नुपर्ने भएको छ। यसअघि यो सीमा २५ करोड रुपैयाँ थियो।

पहिलेको व्यवस्थाअनुसार २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने कम्पनीहरू मात्र केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणाली (सीबीएमएस) मा आबद्ध हुनुपर्थ्यो। त्यसभन्दा कम कारोबार गर्ने व्यवसायीहरूका लागि यस्तो अनिवार्यता थिएन। उनीहरूले परम्परागत कागजी बिलिङ वा आफ्नै प्रणाली प्रयोग गर्न सक्थे।

नयाँ व्यवस्थाले सीमा घटाएर २० करोड रुपैयाँ बनाएको छ। यससँगै थप व्यवसायहरू अनिवार्य रूपमा सीबीएमएसमा जोडिनुपर्ने भएको छ। अब तोकिएको सीमाभन्दा माथि जाने सबै कम्पनीले जारी गर्ने प्रत्येक बिल स्वतः सरकारी केन्द्रीय सर्भरमा रेकर्ड हुनेछ। यसले कारोबारको निगरानीलाई थप मजबुत बनाउनेछ।

यस परिवर्तनको मुख्य असर पारदर्शिता वृद्धि र कर प्रणालीको कडाइमा देखिनेछ। बिलिङ डिजिटल भएपछि कारोबार लुकाउने सम्भावना घट्नेछ। कर छली नियन्त्रणमा मद्दत पुग्नेछ भने राजस्व संकलन बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। सरकार र करदाताबीच विश्वास पनि बलियो हुने लक्ष्य राखिएको छ।

राहतको पक्ष पनि यसमा देखिन्छ। २० करोड रुपैयाँभन्दा कम कारोबार गर्ने साना तथा मझौला व्यवसायीहरूलाई भने अनिवार्य व्यवस्था लागू गरिएको छैन। उनीहरूलाई स्वेच्छिक रूपमा प्रणालीमा आबद्ध हुन प्रोत्साहन गरिनेछ। यसले तत्काल लागत र प्रविधिगत दबाबबाट उनीहरूलाई जोगाएको छ।

त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई हालका लागि सीबीएमएसमा अनिवार्य रूपमा जोडिनु नपर्ने स्पष्ट पारिएको छ। यसले वित्तीय क्षेत्रलाई केही समयका लागि सहजता दिएको छ।

विभागले आगामी वर्षहरूमा सीमा अझै घटाउँदै सबै व्यवसायलाई क्रमशः प्रणालीमा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ। त्यसैले अहिलेको व्यवस्था संक्रमणकालीन कडाइका रूपमा हेरिएको छ, जसले दीर्घकालमा पूर्ण डिजिटल कर प्रणालीतर्फ लैजाने संकेत दिएको छ।