१० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादन, १५ हजार मेगावाट निर्यात र प्रतिव्यक्ति खपत तीन गुणा बढाउने लक्ष्य

काठमाण्डौं । सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधार बनाउने उद्देश्यसहित ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति–२०८३’ सार्वजनिक गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको उच्चस्तरीय अध्ययन समितिले तयार पारेको २० पृष्ठीय रणनीति बिहीबार ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठसमक्ष पेस गरिएको हो ।

मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता सन्दीपकुमार देवको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको उक्त रणनीतिले आगामी १० वर्षभित्र नेपाललाई ऊर्जा उत्पादन, आन्तरिक खपत र विद्युत् निर्यातमा नयाँ चरणमा पुर्‍याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय गरेको छ ।

रणनीतिअनुसार २०९२ सालभित्र देशमा कुल २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ । त्यसमध्ये १३ हजार ५ सय मेगावाट देशभित्रै खपत गराउने र बाँकी १५ हजार मेगावाट विद्युत् भारतलगायत क्षेत्रीय बजारमा निर्यात गर्ने योजना छ ।

किन ल्याइयो रणनीति ?

सरकारले हाल उत्पादन बढ्दै गएको तर आन्तरिक खपत तुलनात्मक रूपमा कम रहेको अवस्थालाई दीर्घकालीन चुनौतीका रूपमा लिएको छ । वर्षायाममा उत्पादित विद्युत् खेर जाने र सुक्खायाममा आयात गर्नुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्दै ऊर्जा आत्मनिर्भरता र निर्यातमार्फत विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने लक्ष्य रणनीतिले लिएको छ ।

गत चैत १३ गते मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची अन्तर्गत बुँदा ७४ (क) र (ग) बमोजिम ऊर्जा खपत तथा निर्यात रणनीति तयार गर्न अध्ययन समिति गठन गरिएको थियो । रणनीतिले ऊर्जा क्षेत्रलाई केवल विद्युत् उत्पादनको सीमित ढाँचाबाट निकालेर उद्योग, यातायात, कृषि, डिजिटल पूर्वाधार र घरेलु उपभोगसँग जोड्ने प्रयास गरेको छ ।

१५ ठूला आयोजना निर्माण गर्ने योजना

रणनीतिले आगामी दशकभित्र १५ वटा मुख्य जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसअन्तर्गत १२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशय आयोजना, १०६१ मेगावाटको अपर अरुण, ६७० मेगावाटको दुधकोशी लगायत ठूला परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

सरकारले जलाशययुक्त तथा अर्धजलाशययुक्त आयोजना बढाएर सुक्खा र वर्षायामबीचको उत्पादन असन्तुलन घटाउने योजना अघि सारेको छ । अहिले नेपालको अधिकांश उत्पादन ‘रन अफ द रिभर’ प्रकृतिको भएकाले वर्षायाममा बढी र हिउँदमा न्यून उत्पादन हुने समस्या छ ।

त्यसैगरी, सौर्य ऊर्जालाई पनि रणनीतिले विशेष महत्व दिएको छ । आगामी दुई वर्षभित्र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण प्रवर्द्धित आयोजनाबाट एक हजार मेगावाटभन्दा बढी सौर्य विद्युत् उत्पादन गर्ने तथा १० वर्षभित्र निजी क्षेत्रसहित १४ हजार मेगावाटसम्म सौर्य ऊर्जा थप्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

कसरी बढाइन्छ आन्तरिक खपत ?

रणनीतिले उत्पादनभन्दा बढी जोड आन्तरिक खपत विस्तारमा दिएको छ । हाल प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत करिब ४५० युनिट रहेकोमा आगामी १० वर्षभित्र त्यसलाई १५०० युनिट पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । यसका लागि सरकारले एलपी ग्यासको प्रयोग क्रमशः घटाएर विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढाउने नीति अघि सारेको छ । खाना पकाउने ग्यासमा दिइँदै आएको अनुदान क्रमशः हटाएर विद्युतीय चुलो र विद्युतीय उपकरणमा प्रोत्साहन दिने तयारी गरिएको छ ।

सरकारी कार्यालय, होटल, सुरक्षा निकाय र सेवा क्षेत्रमा ऊर्जा–किफायती विद्युतीय उपकरण प्रयोग अनिवार्यजस्तै बनाइने उल्लेख छ । उद्योग क्षेत्रमा कोइला तथा पेट्रोलियममा आधारित बोयलरलाई विद्युतीय प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने नीति लिइएको छ । आधुनिक इँट्टाभट्टा, डेटा सेन्टर, रासायनिक मल उद्योगजस्ता उच्च विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई विशेष महसुल छुट दिइने रणनीतिमा उल्लेख छ । कृषि क्षेत्रमा ‘डेडिकेटेड एग्रिकल्चर फिडर’ निर्माण गरी सिंचाइ र कृषि उत्पादनमा विद्युत्को प्रयोग बढाउने योजना पनि समेटिएको छ ।

विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता

रणनीतिले सार्वजनिक यातायातलाई विद्युतीय बनाउने लक्ष्यसमेत लिएको छ । सार्वजनिक बस, सरकारी सवारी र शहरी यातायातमा विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिइने तथा देशभर चार्जिङ स्टेसन नेटवर्क विस्तार गरिने उल्लेख छ । यसले पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाएर व्यापार घाटा कम गर्न मद्दत पुग्ने सरकारको विश्वास छ । नेपालले वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम आयात गर्दै आएको छ ।

२४ उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन

ऊर्जा उत्पादन मात्र होइन, त्यसको वितरण र निर्यातका लागि प्रसारण पूर्वाधारलाई पनि रणनीतिले केन्द्रमा राखेको छ । रणनीतिअनुसार आगामी १० वर्षभित्र आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय गरी २४ वटा उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरिनेछ । चार सय केभीका ढल्केवर–मुजफ्फरपुर–सीतामढी, बुटवल–गोरखपुर, नानपारा–नेपालगन्ज लगायत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनलाई प्राथमिकता दिइएको छ । चीनतर्फ चिलिमे–केरुङ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको लक्ष्यसमेत राखिएको छ । देशभित्र सबस्टेसन क्षमता ४० हजार एमभिए पुर्‍याउने, स्मार्ट मिटर जडान गर्ने, वितरण लाइन भूमिगत बनाउने तथा ट्रान्सफर्मर क्षमता विस्तार गर्ने योजना रणनीतिमा समेटिएको छ ।

विद्युत् निर्यातको नयाँ मोडेल

रणनीतिले नेपालको विद्युत् निर्यातलाई भारतीय बजारको मागसँग तालमेल मिलाएर सञ्चालन गर्ने अवधारणा अघि सारेको छ । विशेषगरी साँझको उच्च माग हुने समयमा जलाशययुक्त आयोजना सञ्चालन गरी बढी मूल्यमा विद्युत् बिक्री गर्ने नीति लिइएको छ । यसलाई ऊर्जा व्यापारको ‘मूल्य अनुकूलन रणनीति’का रूपमा व्याख्या गरिएको छ । नेपालले अहिले भारतमा वर्षायाममा विद्युत् निर्यात गरिरहेको भए पनि दीर्घकालीन रूपमा ‘पीक आवर’ मा उच्च मूल्य प्राप्त गर्ने गरी ऊर्जा व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य रणनीतिले राखेको छ ।

निजी क्षेत्र र प्राधिकरण सुधार

रणनीतिले विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्ने र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा संरचनात्मक सुधार गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ । ऊर्जा व्यापार, उत्पादन र वितरणमा निजी क्षेत्रलाई थप अवसर दिने तथा कानुनी जटिलता हटाउने उल्लेख गरिएको छ । साथै, कार्यसम्पादन आधारित अनुगमन प्रणाली लागू गरी रणनीति कार्यान्वयनलाई परिणाममुखी बनाइने जनाइएको छ ।

कसलाई के लाभ ?

उपभोक्तालाई

• सस्तो र भरपर्दो विद्युत् उपलब्ध हुने, एलपी ग्यास र पेट्रोलियममा निर्भरता घट्ने, विद्युतीय उपकरण र सवारी प्रयोग सहज हुने ।

उद्योग क्षेत्रलाई

• स्थिर ऊर्जा आपूर्ति, उत्पादन लागत घट्ने, विद्युत् आधारित उद्योग विस्तारको अवसर ।

सरकारलाई

• व्यापार घाटा घटाउन सहयोग, विदेशी मुद्रा आर्जन, ऊर्जा निर्यातबाट राजस्व वृद्धि ।

कृषि क्षेत्रलाई

• विद्युतीय सिंचाइ विस्तार, कृषि उत्पादन लागत घट्ने, आधुनिक कृषि प्रणाली विस्तार हुने ।

निजी क्षेत्रलाई

• जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, चार्जिङ स्टेशन, डेटा सेन्टरलगायत क्षेत्रमा लगानी अवसर विस्तार हुने  ।

चुनौती छन् उत्तिकै 

यद्यपि रणनीतिको सफल कार्यान्वयन सजिलो भने छैन । ठूलो लगानी, जग्गा प्राप्ति, प्रसारण लाइन निर्माणमा स्थानीय अवरोध, अन्तरदेशीय ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी कूटनीतिक जटिलता तथा संस्थागत कमजोरी मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएका छन् । विशेषगरी १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातको लक्ष्य हासिल गर्न भारत तथा क्षेत्रीय बजारसँग दीर्घकालीन सम्झौता, पर्याप्त प्रसारण लाइन र प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण आवश्यक पर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । तर सरकार भने ऊर्जा क्षेत्रलाई अबको दशकको मुख्य आर्थिक इन्जिन बनाउने लक्ष्यसहित अघि बढेको देखिन्छ । यदि रणनीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भयो भने नेपाल केवल विद्युत् उत्पादन गर्ने देश मात्र होइन, दक्षिण एशियाको उदीयमान ऊर्जा निर्यातकर्ता राष्ट्रका रूपमा स्थापित हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।