काठमाडाैं । सहकारी कसुरसम्बन्धी मुद्दाको चाप बढी भएका जिल्ला अदालतमा अब छुट्टै इजलास गठन गरेर सुनुवाइ गरिने भएको छ। १०० भन्दा बढी मुद्दा रहेका अदालतमा समर्पित इजलास गठन गर्ने र १०० भन्दा कम मुद्दा भएका अदालतमा पनि यस्ता मुद्दालाई छुट्टै समूहमा राखेर प्राथमिकताका साथ टुंग्याउने व्यवस्था अघि बढाइएको हो।प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको निर्णयअनुसार असोज २० गते यस्तो व्यवस्था गरिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अशोककुमार क्षेत्रीले जानकारी दिए।

सहकारी ठगीका कारण बचत गुमाएका पीडितले लामो समयदेखि न्याय पाउन नसकेको अवस्थामा मुद्दाको सुनुवाइ छिटो गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। यसअघि सर्वोच्च अदालतले २०८२ माघ ११ गते नै आवश्यकताअनुसार जिल्ला अदालतमा सहकारी कसुर हेर्ने समर्पित इजलास गठन गर्न निर्देशन दिएको थियो। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कार्यदलले समेत छुट्टै इजलासमार्फत सहकारी मुद्दाको सुनुवाइ व्यवस्थित गर्न सुझाव दिएको थियो।

तर, मुद्दा छिटो टुंगिँदैमा बचतकर्ताको रकम तत्काल फिर्ता हुने भने होइन। फैसला कार्यान्वयन, दोषीबाट रकम असुली र पीडितलाई बचत फिर्ता गराउने प्रक्रिया पनि प्रभावकारी बनाउनुपर्ने चुनौती कायमै रहने देखिन्छ।