तरलता अभाबको नाममा बैंकिङ्ग क्षेत्रले निक्षेपको व्याजदर बढाउँदा त्यसको दबाब सहकारी क्षेत्रमा समेत परेको छ । बैकिङ्ग क्षेत्रले लगानी योग्य पुँजीको अभाब देखाउदै ग्राहकलाइ मुदति निक्षेपमा दिने व्याजदर हुवात्तै बढाउँदा त्यसको दबाब सहकारी क्षेत्रमा समेत परेको हो । बैंकहरुले निक्षेपमा दिने व्याजदर बढाए पनि सहकारीले भने सन्दर्भ व्याजदरका कारण सदस्यलाइ बचतमा दिने व्याज बढाउन नसकेको बताएका छन । बैंकहरुले अहिले निक्षेपमा दिने व्याजदर ११ प्रतिशत माथी पुगेको छ ।
सहकारीहरुले ऋण लगानी गर्दा अहिले १४.७५ प्रतिशत भन्दा बढि व्याज लिन नपाउने कानुनी व्यबस्था छ, जसले गर्दा आफुहरुले चाहेर पनि व्याज बढाउन नसको सहकारीकर्मीहरु बताउँछन । बैंकहरुले नै ११ प्रतिशत व्याज दिएकाले सदस्यहरुले पैसा झिक्न थालेको एक सहकारीकर्मीले बताए । ‘ऋण लगानी १४.७५ प्रतिशतमा गर्नुपर्छ, १२/१३ प्रतिशत व्याजमा बचत लिएर कसरी लगानी गर्नु उनले भने ’। सन्दर्भ व्याजदर परिमार्जन नभए सहकारीहरुलाइ बजारमा टिक्न समस्या हुने उनले बताए ।
सहकारी बैंकका अध्यक्ष के.बी उप्रेती सहकारी संस्थाहरुले ऋण लगानी गर्दा लिने व्याजदरमा सिलिङ लगाएकाले सहकारीको पैसा निजी बैंकमा गएको बताए । व्याजदर नबढे सहकारी क्षेत्रमा थप संकट आउन सक्ने भन्दै उनले अहिले व्याजदर बढाउन आबश्यक भएको बताए । त्यसैगरी सहलहः साकोसका अध्यक्ष शान्तराज मर्हजन पनि सन्दर्भ व्याजदरकै कारण बचतमा व्याज बढाउन नसक्दा सहकारीको पैसा बाहिरिन थालेको स्वीकार्छन । सन्दर्भ व्याजदर परिमार्जन भए सहकारी संस्थाहरुले पनि बचतमा दिने व्याज बढाउन सकिने उनले बताए ।
व्याजदर परिमार्जन अहिलेको मुख्य आबश्यकता भएको उनको भनाई छ । सहकारी संघ संस्थाले आयोजना गर्ने हरेका कार्यक्रममा यो बिषयमा आवाज उठ्ने गरेको छ । सहकारीमा सन्दर्भ व्याजदर तोकेकै कारण सहकारीको पैसा गैर सहकारी क्षेत्रमा गएको सहकारीकर्मीहरुले बताएका छन ।
अहिले सहकारी संस्थाहरुले ऋणमा १४.७५ प्रतिशत ब्याजदर र बढीमा थप १ प्रतिशत सेवा शुल्क लिन पाउने विभागले व्यवस्था गरेको छ ।विभागले उपरजिष्ट्रार टोलराज उपाध्यायको संयोजकत्वमा ब्याजदर सम्बन्धी अध्ययन समिति गठन गरेको छ । समितिले ब्याजदर बढाउने विषयमा गृहकार्य समेत शुरु गरेको छ । सन्दर्भ व्याजदर निर्धारणसमितिको गत बिहीबार बैठक बसेको थियो । तर बिहीबारको बैठकमा कुनै निष्कर्ष भने निस्किएन । आगामी २१ गते पुन समितिको बैठक बस्दैछ ।
ब्याजदरका विषयमा अध्ययन गर्न बनाइएको समितिमा अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन )का प्रतिनिधि समेत सहभागी छन् । समितिले दिएको सुझावका आधारमा सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने विभागको तयारी रहेको बुझिएको छ ।
