–लोकनारायण सुबेदी
सैनिक शासन अन्तरगतको म्यानमारको एक अदालतले त्यो देशकी प्रसिद्ध तथा लोकप्रिय पूर्ब नेतृ आङ साङ सू चीलाई भ्रष्टाचारको मुद्दामा पाँच बर्षको काराबासको सजाय सुनाएको छ । म्यानमारको सेनाले एक बर्ष अघि २०२१ को फेब्रुअरी महिनामा त्यहाँको निर्वाचित नगरिक सरकारको सत्ता पल्टाएपछि सू चीलाई उनको निवासमै नजरबन्द राखेको थियो । अहिले भ्रष्टाचारमा फँसाउने तारतम्य मिलाएको देखिदैछ । उनले सेनाका उच्च अधिकारीसँग डलर र सून घूस लिएको आरोप लगाइएको छ । तर सूचीले अदालतको यो आरोपका ठाडै अस्वीकार गरेकी छन् । यस अघि नै सू चीलाई अन्य बिभिन्न मुद्दामा ६ बर्षको जेल सजायको फैसला पनि सुनाइसकेको छ । यतिबेला सू चीलाई भ्रष्टाचार अन्य १० वटा आरोप पनि लागिसकेका छन् । यो अपराध गरे बापत उनलाई अधिकतम् १५ बर्षको जेल सजाय र जरीमाना पनि हुने प्रावधान रहेको छ । यस्तै अरु मुद्दामा पनि दोषी ठहराइएमा उनमाथि सबै मिलाएर एक सय बर्षभन्दा बढी समय जेलमा बस्नु पर्ने स्थिति खडा हुनसक्छ । नोबेल पुरस्कारले सम्मानित लोकतन्त्रबादी नेतृ सू चीले म्यानमारको सैनिक शासनको अबहेलना गरेको आरोपमा पहिल्यै पनि धेरै बर्ष नजरबन्दी जीवन बिताइसकेकी छन् ।
म्यानमारको सेनाले गत बर्ष २०२१ मा अङ साङ्ग सूची सरकारको सत्ता पल्टाइदिएको थियो र उनी लगायत कयौ शीर्ष नेताहरुलाई सैनिक हिरासतमा कोचेको थियो । कारण गत बर्ष सम्पन्न भएको आम निर्वाचनमा सू चीको पार्टी लिग फर डेमोक्रेसीले ठूलो बहुमतले बिजय हासिल गरेको थियो । तर सेनाले त्यो चुनावमा ब्यापक धाँधली भएको आरोप लगाएर सत्ता आफ्नो कब्जामा लिएको थियो । अहिले त्यहाँ के आशंका गरिदैछ भने सैनिक शासन अन्तरगतको अदालतले आङ साङ्ग सूचीलाई नयाँ नयाँ सजाय सुनाउन थालेको छ र त्यहाँ जनतामाथि थप दमन तीब्ररुपमा बढाउन सक्ने छ ।
इतिहासलाई हेर्ने हो भने सन् १९८८ को बिद्रोह आधुनिक म्यानमारको इतिहासको एउटा निर्णायक मोड थियो । त्यतिबेला म्यानमारको सैनिक शासनले त्यहाँको अर्थतन्त्रलाई जस्तो किसिमले तहस नहस पारेको थियो त्यसको बिरोधमा जनताको ठूलो असन्तुष्टीको बिस्फोट भएको थियो । त्यस अघि सैनिक जनरल ने वीनले १९६२ मा सत्ता पल्टाएर शासन सत्ता कब्जा गरेका थिए । म्यानमारमा सैनिक शासनलाई ‘तामदौ’ भन्ने गरिन्छ । त्यहाँ सेनाको के मान्यता रहँदै आएको देखिन्छ भने नागरिक शासनले देशलाई एकजुट राख्ने क्षमता राख्दैन । त्यतिबेला जनरल नेबिनले बर्मा(अहिलेको म्यानमारलाई त्यतिबेला बर्मा भनिन्थ्यो)को सम्पर्क बाँकी संसारसँग पूरै काटिदिएको थियो । त्यति बेलाको बिश्वमा शीत युद्धको कारणले बिश्व दुइ खेमामा बिभक्त थियो । तर जनरल ने बिनले भने कुनै खेमातिर लाग्न पनि अस्वीकार गरिदिएका थिए । त्यसको बिपरीत बरु उनले सनकको भरमा फैसला लिने एक दलीय ब्यबस्थाको आरम्भ गरे । त्यसमा सेनाको बर्चश्व रहेको थियो । तत्पश्चात चाँडै नै ने वीनको बर्मा सोशियलिष्ट प्रोग्राम पार्टीका गलत निर्णहरुले गर्दा बर्मा बिश्वको गरीब राष्ट्रकोरुपमा परिणत हुन पुग्यो । त्यस परिस्थितिमा बर्मामा १९८८ को अगस्ट र सेप्टेम्बर महिना चलेको जन आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको थियो । त्यसबेला १९८७ मा ने बीनको सरकारले एकाएक देशमा नोटबन्दी गरिदियो । बैंकमा जम्मा गरिएका नोटहरु अमौद्रिकरण(डिमोनिटाइजेशन)को दायरामा ल्याइए । त्यस कदमले बर्माको अर्थ ब्यवस्थामाथि अझ बिनाशकारी प्रभाब पर्न गयो । अनि गत बर्ष पनि सैनिक सत्ता हस्तगतका कारणले म्यानमारका जनतालाई उद्वेलित गरेर झक्झक्याएको थियो । तथापि त्यहाँको नागरिक आन्दोलनलाई कुल्चिनका लागि सैनिक हिंसा अहिलेसम्म १९८८ को स्तरमा पुगेको छैन भनिदैछ ।
तर अहिले पनि स्थिति झन झन नाजुक बन्दै गएको यथार्थ कुन कुराले दर्शाउदछ भने जसले सैनिक शासन या सेनाको बिरोध गर्दछ र लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सामेल हुन्छ तिनको साथै तिनका नातेदार र सहयोगी समेतको या त हत्या गर्ने गरिन्छ या हिरासतमा बन्द गरिने गरिन्छ । कयौ पटक त बेपत्ता पार्ने समेत गरेको औंल्याउने गरिन्छ । तिनका घरमा रातारात छापामार्ने र आतंकित तुल्याउन गरिन्छ । सुरक्षा सेनाले लैंगिक तथा यौना हिंसा गर्नमा पनि कुनै कसर नराख्ने गरेको उल्लेख गरिन्छ । भनिन्छ त्यहाँ अहिले शिक्षक तथा कर्मचारी सैनिक दमनको प्राथमिकतामा परेका छन् । म्यानमारको सेनाले बिरोधीहरुको दमनका क्रममा गाउँ गाउँमा छापा मार्ने गरेको, घर घरमा आगो लगाइदिने गरेको र मानिसहरुको हत्या गर्ने गरेको समेत आरोप छ ।
अर्कोतिर म्यानमारमा रोहिंग्या मुसलमानहरुको समस्या पनि गम्भीर समस्याकोरुपमा रहेको छ । त्यहाँको चुनावमा पनि ती अल्पसंख्यक रोहिंग्याहरुलाई मताधिकारबाट बञ्चित राखिएको छ । अहिले म्यानमारको नागरिक सत्ता पल्टाउने सेना प्रमुखर जनरल मिन आङ्ग ह्लाइङ्ग उनको क्रूरताका लागि बिश्वमै दरिएको जानकारहरु औंल्याउँदछन् । दश बर्ष अघि २०१२ मा म्यानमारको रखाइन प्रान्तमा गृह युद्धको जस्तो स्थिति उत्पन्न भएको थियो । सेनालाई रोहिंग्याहरुमाथि अत्याचार गरेको आरोप लागेको थियो । म्यानमारको सेनाले अगस्ट १९१७ मा त्यो रखाइन प्रान्तमा रक्त रञ्जित अभियान नै चलाएको बताइन्छ । जसमा परेर हजारौं रोहिंग्या मुसलमानहरु मारिएका थिए । त्यतिबेला पाँचलाख जति रोहिंग्याहरुले आफ्नो थात थलो छोडेर छिमेकी बंगालादेश र अन्य देशहरुमा भाग्नु परेको थियो । त्यो रखाइन प्रान्तमा बिग्रदो स्थिति सम्हाल्नका लागि त्यहाँको सरकारले कुनै ठोस कदम उठाउन सकेन । त्यसको फाइदा सेनाले उठायो र सेना नागरिक सरकारभन्दा सबल बन्न गएको देखियो । त्यस्तो बेलामा रोहिंग्या मुसलमानमाथि भइरहेको अत्याचारको क्रममा नोबेल पुरस्कारले सम्मानित म्यानमार नेतृ सू ची मौन साधेर किन बसिन् ? त्यसले गर्दा उनको पनि सर्बत्र आलोचना हुनथाल्यो ।
त्यतिबेला लगातार रोहिंग्या मुसलमानहरुमाथि भइरहेको हत्या र दमनका बिरुद्धको सैन्य हिंसा रोक्नका लागि बिश्व चर्चित आर्क बिशप डेसमण्ड टूटूदेखि लिएर नोबेल पुरस्कारले सम्मानित मलाला यूसूफजाईसम्मले आङ साङ्ग सू चीसँग अपिल समेत गर्दै रहेको सुनिएको र देखिएको हो । तर शान्ति र सुब्यवस्था तथा दमन रोक्न गरिएको त्यो अपिललाई बेवास्ता गरेर मौन बस्ने काम सू चीले गरिन् । वास्तवमा यस मामिलामा उनले पनि आफ्ना पिता आङ सानले जस्तै बाटो अख्तियार गरेको देखियो ।
दोश्रो बिश्व युद्धका बेला त्यो रखाइन प्रान्त दक्षिण पूर्ब एशियामा चलिरहेको युद्धको क्रममा सबैभन्दा अगाडि रहेको थियो । रोहिंग्या समुदायका मानिसहरुले बृटेन र उसका सहयोगीहरुको तर्फबाट जापानी सेनालाई टक्कर दिएको थियो । त्यो रखाइन प्रान्तमा बर्मी समुदाय र रखाइनका बौद्धहरुले भने लडाईमा जापानलाई साथ दिएका थिए । १९४२ र १९४३ का बीच दुबै तर्फबाट धेरै मानिसको ज्यान गएको बताइन्छ । यस परिप्रेक्षमा के भनिन्छ भने बिश्व समुदायले यदि प्रभावकार िदबाब दिन सकेन भने अहिले पनि त्यहाँ जनधनको भयंकर ठूलो नोक्सान हुन सक्तछ । यस सम्वन्धमा संयुक्त राष्ट्र संघदेखि लिएर बिश्वमा सबै मानबाधिकारसँग सम्बन्धित संघ संस्थाले पनि कडा आवाज उठाउनु पर्ने र बिशेष पहल गर्नु पर्ने देखिएको राजनीतिक लेखाजोखा गर्ने बिश्लेषकहरु औंल्याइरहेका छन् । जस्तो सत्तामुखी परम्पराबाट म्यानमारको सेना चल्दै आएको छ त्यसले गर्दा त्यहाँ जनतान्त्रिक अधिकार र नाग।िरक स्वतन्त्रताले सही किसिमले जरा जमाउन नपाएको स्थिति छ ।
