सहकारी क्षेत्रमा समस्या बढदै गएपछि सरकारले एक पछि अर्को कर्यदल गठन गर्ने गरेको छ । सहकारी क्षेत्रका समस्याको पहिचान गरी समस्या समाधान गर्ने उदेश्यले  यस्ता कार्यदल गठन भए पनि कार्यदलका सुझाव कार्यान्वयनमा भने सरकार चुकेको छ ।

सहकारीमा समस्या आउन थालेपछि सरकारले ८ भन्दा बढी समिति तथा कार्यदल गठन गरिसकेको छ । सहकारी क्षेत्रको  समस्या केलाउने र समस्या समाधान गर्ने उदेश्यले गठन भएका समिति तथा कार्यदलले दिएका सुझावलाई वेवास्ता गर्दा सहकारीमा समस्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । सरकारी उदासिनता बदनाम बन्न पुगेको छ भने जनताको विश्वास पनि सहकारीमा घट्दै गएको छ । सरकारले विभिन्न समयमा गठन गरेका कार्यदलहरुले सहकारीको प्रभावकारी नियमन तथा अनुगमन गर्नु पर्ने, सहकारी विभागको संरचनागत सुधार गरी दक्ष जनशक्ति विकास गर्नुपर्ने, दोस्रो तहको नियामक गठन गरी प्रभावकारी नियमनमा ध्यान दिनुपर्ने, सहकारी सिद्धान्त भन्दा बाहिर सञ्चालन भएका संस्थाहरुको नियमन गरी सुधारको लागि समय दिनुपर्ने र  ५० करोड माथि कारोबार भएका सहकारी संस्थाहरुको सयुक्त रुपमा अनुगममन गर्नु पर्ने जस्ता सुझावहरु सरकारलाई दिएको थियो  ।

कार्यदल बनाउने, सुझाव लिने तर कार्यान्वयनमा नलैजाने सरकारको कम्जोरीका कारण सहकारी क्षेत्रमा समस्या  झन् बढ्दै गएको छ । सरकारले २०४७ सालदेखि विभिन्न समयमा कार्यदल गठन गर्दै आएको छ । २०१३ सालमा बखान सहकारी ऋण समितिबाट नेपालको सहकारी अभियानको औपचारिक रुपमा सुरु भएको हो र हालसम्म आईपुग्दा यो अभियानले विभिन्न उतारचढाव पार गरिसकेको छ। पहिलो पटक २०४७ मा सरकारले राधाकृष्ण मैनालीको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय ‘राष्ट्रिय सहकारी महासंघ परामर्श समिति’ गठन गरी नेपालमा साझा कार्यक्रम सम्बन्धमा अध्ययन गरेको थियो । उक्त समितिले साझा सहकारी संस्थाका लागि आवश्यक सुझाव सरकारलाई पेश गरेको थियो । त्यसैगरी २०६१ सालमा राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालिन सदस्य डा. युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय ‘राष्ट्रिय सहकारी बैंक र बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सञ्चालनको लागि उपयुक्त कानुनी स्वरुप र संस्थागत व्यवस्था सम्बन्धी अध्ययन समिति’ गठन गरेको थियो ।

उक्त समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत प्राप्त  सहकारी संस्था र बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको नियमन तथा सुपरिवेक्षणको लागि दोस्रो तहको संस्था स्थापना गर्न सुझाव दिएको थियो । तर उक्त समितिले दिएको सुझाव दुई दशक बित्दा समेत अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन । त्यसयता सरकारले हरेक बर्ष जसो बजेटमा दोस्रो तहको नियामक गठन गर्ने कुरा गर्दै आएको छ तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन नआउनुले राज्यको लाचरीको पराकाष्टा पुष्टी गर्छ। २०६१ सालमा नै सरकारले सहकारी विज्ञ तुलसी प्रसाद उप्रेती र कानून विज्ञ सूर्यरत्न शाक्य गरी २ सदस्यीय ‘राष्ट्रिय सहकारी बैंक र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कानूनी स्वरुप र संस्थागत व्यवस्था सम्बन्धी अध्ययन समिति’ गठन गरेको थियो । उक्त समितिले सहकारी बैंक राष्ट्र बैंकको नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षणमा रहने र सहकारी बैंकमार्फत सस्तो ब्याजदरमा वित्तीय श्रोत व्यवस्थापन गरी लगानी गर्न व्यवस्था मिलाउन र बचत तथा ऋण सहकारीको नियमनका लागि दोस्रो तहको निकाय गठन गर्न सुझाएको थियो।

सहकारी संस्थाको नियमन तथा अनुगमन सम्बन्धी निर्देशन तयार गर्न कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय सहकारी विभाग अन्तर्गत उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न उक्त समितिले सरकारलाई सुझाएको थियो । विद्यमान बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु मध्ये कुनै संस्थामा सहकारी सिद्धान्त र वित्तीय अनुशासनमा नरहेको पाइएमा सकभर सहकारी पद्धतिकै रुपमा सुदृढ हुन आवधिक रुपमा उत्प्रेरित गर्ने र सो सम्भव नभएमा नजिर नरहने गरी एक पटकका लागि कम्पनीमा रुपान्तरण हुने व्यवस्था मिलाउन पनि उक्त समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।

२०६८ सालमा ओरेन्टल लगायतका केही सहकारी  संस्थाहरु वित्तीय रुपमा संकटग्रस्त भएपछि सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालिन डेपुटी गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय ‘समस्याग्रस्त बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको छानविन समति गठन’ भएको थियो । मन्त्री परिषद् निर्णय अनुसार भएको समितिले समस्याग्रस्त  सहकारीहरुमा बचतकर्ता र शेयर धनीहरु समेतको सहभागितामा समस्याको व्यवहारिक समाधान गर्न सरकारबाट विशेष निर्णय गरी अधिकार सम्पन्न व्यवस्थापन समिति गठन गर्न, व्यक्तिगत बचतको कुल सिमा सहकारी संस्थाको कुल पुँजीको निश्चित प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी व्यवस्था मिलाउन र बचत ऋण सहकारी संस्थाले एक आपसमा कर्जा सूचना आदानप्रदान गर्ने र समयमा ऋण नतिर्ने ऋणीहरुलाई कालो सूचीमा समावेश गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिइएको थियो ।

त्यसैगरी सरकारले २०७० सालमा गौरी बहादुर कार्कीको अध्यक्षतमा ३ सदस्यीय ‘बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुको छानविन गर्न गठित जाँचबुझ आयोग’ गठन गरेको थियो । उक्त आयोगले पनि सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि सरकारलाई थुप्रै सुझाव दिइको थियो । तर सरकारले त्यसको कार्यान्वयनमा तदरुकता नदेखाउदा एका दशक पछि नेपालको सहकारी क्षेत्रमा भुकम्प नै गयो । कार्की आयोगले सञ्चालक समिति, कार्यकारी प्रमुख र लेखा समितिका सदस्यहरु एकाघर परिवारबाट हुन नहुने, १० करोड भन्दा माथीको बचत तथा ऋण लगानी गरेका सहकारी संस्थाको हकमा निश्चित वित्तीय परिसूचकहरु निर्धारण गरी प्रत्येक ३ महिनामा सार्वजनिक जानकारीका लागि प्रकाशन गर्नु पर्ने, सहकारीहरुमा भईरहेको अराजक वित्तीय र व्यवस्थापकीय रोक लगाउन र ५० करोड माथि कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमन अनुगमन गर्नु पर्ने जस्ता थुप्रै सुभाव उक्त आयोगले सरकारलाई दिइएको थियो । आयोगले दिएको सुझाव बुझ्ने र दराजमा थन्काउने भन्दा बढी काम नगरेको सरकारले फेरी अर्को कार्यदल बनाएर सोझा जनताको आँखामा छारो हाल्ने  काम गरेको छ ।

कोभिड १९ र रुस युक्रेन युद्ध पछि विश्वमा आएको आर्थिक मन्दीको प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्दा त्यसको नराम्रो असर सहकारी क्षेत्रमा पनि पर्याे । अर्थतन्त्रमा आएको संकुचनका कारण घर जग्गा, व्यापार व्यवसाय लगायतका समग्र क्षेत्रमा मन्दी आएकाले शहरी क्षेत्रमा खुलेका केही सहकारी संस्थाहरुले सदस्यको बचत फिर्ता गर्न सकेका छैनन् । अर्कोतर्फ केही सहकारी संस्थाहरुमा  सिमित व्यक्तिहरुले सदस्यहरुले जम्मा गरेको  रकम नीजि व्यवसायमा परिचालन गर्दा झन समस्या आएको छ। ती सहकारीले सदस्यहरुबाट अर्बौ रुपैया बचतको रुपमा संकलन गरेका छन् भने सदस्यहरुलाई एक रुपैया पनि फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यसले सहकारी क्षेत्रमा थप समस्या सृजना गरेको छ ।

सदस्यहरुले आफुले राखेको बचत समयमा फिर्ता नपाएपछि सरकारी निकायहरुमा बचत फिर्ताको लागि पहल गरिदिन आग्रह गर्दै जानेको संख्या अत्याधिक बढेर गएपछि जनतालाई केही समयका लागि थामथुम पार्न सरकारले गत बैशाख १६ गते योजना आयोगका सदस्य डा. उमाकान्त राउतको संयोजकत्वमा अर्को समिति गठन गरेर प्रतिवेदन तयार पाने काम गरेको छ । गत भदौ २६ गते नै प्रधनामन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सहकारी क्षेत्र सुधार सझाव कार्यदलले उक्त प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर प्रतिवेदन बुझाएको २ महिना बित्न लाग्दा समेत त्यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारबाट ठोस योजना सार्वजनिक भएको छैन । कार्यदलले दिएको सुझाव कार्यन्न्वयन होला र आफुले सहकारीमा राखेको  बचत फिर्ता पाइएलाकी भन्ने आशामा लाखौ पीडित बसेको छन् । तर सरकार भने पीडितलाई न्याय दिलाउने भन्दा पनि कानमा तेल होलेर बसेको छ ।उक्त कार्यदलले पनि सरकारलाई सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि गर्नु पर्ने अल्पकालिन, मध्यकालिन र दिर्घकालिन गरी थुप्रै सुझाव दिएको छ ।