सहकारीमार्फत् अर्बौ रुपैया ठगी गरी सम्पत्ति शुद्धिकरण गरेको अभियोग लागेका सिभिल सहकारीका सञ्चालक इच्छाराज तामाङलाई ३ वर्ष कैद सजाय भएको छ ।
तामाङलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै ३ वर्ष कैद र एक अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बिगो भराउने आदेश विशेष अदालतले गरेको हो ।
आइतबार अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्यहरु तेजनारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा दोषी ठहर भएका तामाङ, उनकी पत्नी सिर्जना र मामा ससुरा केशवराज श्रेष्ठलाई समेतलाई सजाय तोकेको हो ।
विशेष अदालतले इच्छाराजकी पत्नी सिर्जना शाक्य तामाङलाई एक वर्ष ६ महिना कैद र एक अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बिगो र त्यति नै जरिवाना तोकेको छ । इच्छाराजका मामाससुरा केशवराज श्रेष्ठलाई डेढ वर्ष कैद, २५ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बिगो र त्यति नै बराबरको जरिवाना तोकेको छ ।
विशेष अदालतले इच्छाराजसँग सम्बन्धविच्छेद गरेकी उनकी पत्नी, दुई छोरीहरु, इच्छाराजका मामा ससुरा केशवलाल श्रेष्ठ, केशवकी पत्नी मिनाको नाममा रहेको सम्पत्ति जफत गर्न आदेश समेत दिएको छ । इच्छाराजका छोरीहरु प्रतीक्षा र प्रतिष्ठाले भने सफाइ पाइसकेका छन् ।
सम्पत्ति जफत गर्न आदेश दिए पनि सहकारीका पीडितले बचत रकम फिर्ता पाउने व्यख्या विशेष अदालतले गरेको छ । ‘यी प्रतिवादीहरु उपर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन ठगी मुद्दामा कसुर ठहर भएमा पीडितको बिगो भराउने कार्यले नै प्राथमिकता पाउने ठहर्छ,’ विशेष अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।
सहकारी पीडितका कानुन व्यवसायीहरुले मुद्दाको बहसमा र सजाय निर्धारणका क्रममा समेत इच्छाराजले लुकाएको सम्पत्ति राज्यले जफत गर्दा पीडितले सहकारीमा बचत गरेको रकम फिर्ता नपाउने जोखिम हुने भन्दै इजलासको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
त्यसमाथि सम्बोधन गर्दै विशेष अदालतले त्यस्तो अवस्था आएमा पीडितको रकम फिर्ता प्रक्रियाले नै प्राथमिकता पाउने भनी ‘न्यायिक टिप्पणी’ गरेको हो । विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्यहरु तेजनारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले आइतबार कसुर निर्धारण गर्दै उक्त टिप्पणी गरेको हो ।
सिभिल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा पैसा बचत गरेकाहरुले आफ्नो रकम फिर्ता नपाएको भन्दै तामाङविरुद्ध प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो ९सीआईबी० मा उजुरी गरेका थिए । करिब १ हजार ५०० जनाको उजुरीको आधारमा प्रहरीले ५७ दिन लामो अनुसन्धान गरेर ५ अर्ब ६७ करोड बिगो माग दाबीसहित अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलमा बुझाएको थियो ।
२०७८ पुसमा सीआईबीको प्रतिवेदनकै आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले इच्छाराजलगायतविरुद्ध ५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ माग दाबी लिएर ठगी मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलायो । त्यही मुद्दामा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि तामाङ अहिले पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । सो मुद्दा अहिले पनि जिल्ला अदालतमै विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ ।
