राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ५० करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुलाई कम्तीमा ३ वर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरिवेक्षणमा राख्न सुझाव दिएको छ । सो दलका सभापति रवि लामिछाने तथ उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले सहितको टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याको कारण र त्यसको समाधानका उपायसहितको प्रतिवेदनसहितको सुझावपत्र बुझाएको हो । 

त्यसैगरी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष कार्यान्वयनमा ल्याउन, सहकारी संस्थालाई ३ वर्गमा वर्गीकरण गर्न, बचत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका संस्थाहरु व्यवस्थापन समिति गठन गरी त्यसमार्फत दायित्व फरफारक गर्न, नियतवश ऋण नतिर्नेहरुलाई कालोसूचीमा राख्न र स्थानीय निकायको सहयोगमा कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन समेत सो दलले सुझाएको छ । 

सहकारी तथा लघुवित्त क्षेत्रमा रहेका समस्या विकराल बन्दै गएको भन्दै सरकारले समाधानका लागि तत्काल गर्नुपर्ने हस्तक्षेप, आवश्यक कानुन तथा नीति निर्माण, नियमनका लागि छुट्टै स्वतन्त्र निकाय, प्रविधिको प्रयोगमा आधारित केन्द्रिकृत डाटाबेस निर्माण, सुशासनका लागि क्षमता विस्तार गर्ने र सामुहिकताको पुनर्जागरण गर्नुपर्ने विषय रास्वपाले सुझाव दिएको छ । 

संस्था बन्द वा सञ्चालक सम्पर्कविहीन भएका कारण करिब मुलुकभर ५०० देखि ७०० वटासम्म सहकारी संस्था संकटग्रस्त रहेको हुनसक्ने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । सहकारी तथा लघुवित्त संस्थाहरुमा समस्या आउनुमा कर्जा प्रवाहमा उच्च वृद्धि, अर्थतन्मा आएका बाह्य झट्का, आन्तरिक नीतिको चाप, संस्थागत कुशासनको राजनीतिक संरक्षण, असक्षम सञ्चालक समिति तथा कर्मचारी, कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तथा समस्याको जड ठूला बचतऋण एवं बहुउद्देश्यीय सहकारी रहेको औंल्याइएको छ । त्यसैगरी संस्था र सञ्चालक लक्ष्यबाट बिचलन हुनु, नियमनको अभाव रहनु, ऐन सजायतर्फ केन्द्रित हुँदा बचत असुरक्षित हुनु, कानुनहरुबीच अन्तद्वन्द जस्ता समस्या रहेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।