स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले आगामी वैशाख १६ र १७ गते गर्न लागेको लगानी सम्मेलनअघि नीतिगत सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । अध्यक्ष कार्कीले एक महिना भित्र वन, जग्गा तथा अन्य ऐन कानूनहरुमा देखिएका नीतिगत समस्या सुधार गर्र्नुपर्ने बताएका हुन् ।
यस्ता छन् सुझाव
१. सरकारले २०३५ सालसम्म २८ हजार ५ सय मेगावट विद्युत उत्पादन गर्ने भनेको छ । त्यसमा १३ हजार मेगावट मुलुकमित्रै खपत गर्ने भनिएको छ । त्यसको लागि ४६ खर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ भनिएको छ । ४६ खर्ब नेपालभित्र वा बाहिरबाट ल्याउने भन्नेकुरा छ । त्यसैको लागि लगानी सम्मेलन गर्न लागेको छ । प्राथमिकता पनि जलविद्युतमा रहेको छ । नेपालको ग्रिन ऊर्जा भएकाले विश्वको ध्यान पनि नेपालमा छ । भारतले विद्युत किन्छ भनेपछि सकारात्मक सन्देश पनि गएको छ । विदेशी लगानी भित्र्याउनको लागि गर्न लागेको लगानी सम्मेलन स्वागतयोग्य छ । लगानी सम्मेलन भन्दा पहिला लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर सरकारलाई भनिरहेका छौं । विदेशी लगानी कर्तालाई मात्रै नभएर नेपाली लगानीकर्ता र निजी क्षेत्रलाई लगानीको लागि आग्रह गर्नुपर्छ । अर्बौं लगानी गर्ने लगानीकर्ताले लगानीको सुरक्षा र वातावरण हुनुपर्छ ।
२. विदेशी वा स्वदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा आएर लगानी गर्दै गर्दा जलविद्युतको क्षेत्रमा १४ मन्त्रालय,३० विभाग र २०० बढी टेवलमा जानुपर्ने बाध्यताले एउटा काम गर्ने ५ वर्ष लाग्ने देखिन्छ । यस्तो सधैँ सम्भव छैन । सरकारले लगानी सम्मेलनपूर्व एक महिनाभित्र धेरै नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ । लगानी सम्मेलनको दुई दिनअघि भन्नु भन्दा पनि अहिले नै लगानीको वातावरण छ भन्ने बनाउनुपर्छ ।
३. विदेशबाट धेरै लगानी ल्याउनुपर्ने हुन्छ । जसमा बैंकहरूले पनि लगानी ल्याउनुपर्ने हुन्छ । सरकारले नेपाली बैंकहरूलाई २० प्रतिशत लगानी जलविद्युतको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । विदेशी बैंकहरू नेपालको जलविद्युतको क्षेत्रमा लगानी ल्याउनलाई उत्सुक छन् । ती बैंकहरूको लगानी नेपालमा ल्याउनको लागि वातावरण बनाउनुपर्छ । धेरै इकुटी फण्डिङ कम्पनीहरु छन् । तिनीहरूलाई पनि नेपालमा लगानी ल्याउन सहज बनाउनुपर्छ । झन्झटिला प्रक्रिया हटाउनुपर्छ ।
४. सरकारले धेरै आयोजनाहरुको लाइसेन्स दिएको छ । पीपीए नभएर बसेका छन् । पीपीए नभए अड्किएर बस्छ । पीपीए तत्काल खोलिदिएर २८ हजार ५०० मेगावट पुर्याउनको लागि १० देखि २० मेगावटसम्मको लाइसेन्स सुरक्षित हुन्छ र अहिलेको विधेयकले पनि असर गर्दैन र लगानीकर्तामैत्री हुन्छ भन्ने वातावरण बनाएर सरकारले विश्वास दिलाउनुपर्छ ।
५. लगानी सम्मेलनहरू धेरै पटक भएका छन् । अबको लगानी सम्मेलन विगतका जस्तो हुनुहुँदैन । विदेशी लगानी भित्र्याउने गरी तयारी गर्नुपर्छ । सरकारले सबैसँग गृहकार्य गर्नुपर्छ । स्वदेशी लगानीकर्ता अझै लगानी गर्ने उत्प्रेरित गर्ने खालका ऐनहरू बनाउनुपर्छ ।
