सहकारीमा भएको अनिमियता, भष्ट्रचार, अपचलन र ठगीसँगै, यि र यस्तै प्रकृतिका सबै घटनामा संलग्न सबैलाई निष्पक्ष छानविनको कानुूनी दायरामा ल्याई दोषीलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न र सहकारी नियमनलाइ प्रभावकारी बनाउन खाद्यका लागि कृषि अभियानले जोडदार माग  गरेको छ ।साथै, पीडितहरुको आन्दोलनमा  ऐक्यबद्धता  रहेको जनाएको छ ।

सहकारी संस्था सामुदायिक सहकार्य र सामुहिक उद्यमशिलताको गतिशील संयन्त्र र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको एक आधार हो । इमान, खुलापन, सामाजिक उत्तरदायित्व र एक अर्कालाई मद्दत गर्नु सहकारी संस्थाका नैतिक मूल्यहरु हुन् । यो संस्था, स्वेच्छिक रुपमा एकजुट भएका समान हक राख्ने सदस्यहरुद्धारा लोकतान्त्रिक आचारणका आधारमा संयुक्त स्वामित्वमा सञ्चालन हुन्छ । सहकारी संस्थाले स्थानीय उत्पादनमुलक अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने लघुवित्त तथा लघुउद्यम प्रवद्र्धन गर्न सघाएको छ ।

प्राथमिक उत्पादनका क्षेत्र जस्तै कृषि, , वन, जलस्रोत लगायतका अन्य सामाजिक विकास क्षेत्रमा यसको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ । सामुहिकता र सहकार्यबाट स्वचालित हुनपर्ने यस्तो सहकारी क्षेत्र अहिले ठगी, अपचलन र भष्ट्रचारको अखडाको रुपमा बदनाम भएको छ  जसले यसप्रतिको मर्ममा  गम्भिर प्रहार त भएको छ नै, आम जनमानसमा सहकारीको अवधारणाबारे समेत नकरात्मकता भित्राएको छ ।
 
हाल, नेपालका कुल ३१,२७३ सहकारीमा ७३ लाख ८१ हजार सदस्य संम्लग्न रहेका छन् । यि संस्थाहरु मध्ये १ प्रतिशत संघ, १९ प्रतिशत प्रदेश र ८० प्रतिशत स्थानीय सरकारको नियमन क्षेत्र भित्र पर्दछन् । संघको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका १४५ सहकारी मध्ये २० सहकारीलाई सरकारले संकटग्रस्त घोषणा गरिसकेको छ । तर, तीनै तहका २००० भन्दा बढी सहकारी संकटग्रस्त रहेको समचार प्रकाशनमा आएको छ । यि संस्थाहरुमा, साना किसान, श्रमिक र साना तथा मझौला लघुउद्यमीका रगत पसिनाले जम्मा भएको सहकारी रकम बिचौलिया र दलालले अपचलन र ठगी गरेका घटनाहरु बारम्बार सार्वजनिक भैरहेका छन् ।

यिनैबाट प्रताडित साना तथा श्रमिक किसान बर्षौदेखि आन्दोलित छन् ।  यि समस्या सम्बोधन गर्न सरकारले आश्वासन दिए पनि समस्या समाधान गर्ने पहल भने भएको छैन ।  अहिले फेरी माईतीघर मण्डलामा सहकारी बचतकर्ताले रिले अनसन जारी राखेका छन् । कतिपय ठाँउमा यिनै ज्यादती सहन नसकेर किसानहरुले आत्महत्याको बाटो अपनाउनु परेको तितो यर्थाथहरु बाहिर आएका छन् । संघिय संसदमा समेत बारम्बार छलफलको विषय बनेको यो समस्या सम्बोधन गर्ने तर्फ सार्थक पहल नहुनु खेदजनक छ । 

सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय बहुआयमिक समस्या झेलिरहेका आम जनसमुदायको जीवन कष्टपूर्ण बन्दै गएको छ । यसैमाथि जलवायु परिवर्तन, खाना र खेतीपातीमा अत्याधिक कृत्रिम रसायन र विषादीको प्रयोगले माटो र मानव स्वास्थ्यमा गम्भिंर संकट थपिरहेको छ । आमजनमानसको जीविकोपार्जनसँग जोडिएका यस्ता संकट सम्बोधन गर्नपर्ने दायित्व बोकेको सरकार, सत्ताको आडमा भष्ट्रचार, आर्थिक अवचलन र ठगी गर्नेहरुको संरक्षण गर्नमै व्यस्त देखिएको छ ।
 
 ,