बर्तमान संबिधानलाई ठूलो महिमागानकासाथ लागु गरिएको थियो र यसलाई संसारकै उत्कृष्ट संबिधान भनिएको थियो तर त्यसलाई सत्तामा पुगेका दलहरूले खरो साबित गर्न सकेनन् । करीब एक दशक समय र अर्बौं पैसा खर्च गरी बनाएको त्यो संविधान अनुसारको चिन्तन, चरित्र र आचरण देखाउन पनि सकेनन् । देशमा राजनीतिक परिबर्तन पछि नेपाली जनताको राजनीतिक, आर्थिक सामाजिक र साँस्कृतिक जीवनमा सीमितरुपमै भए पनि जुन उध्र्वगामी परिबर्तको जग बसाल्नु पर्ने थियो त्यस संबिधानको सीमा भित्र रहेर, त्यसो पनि पटक्कै गर्न सकेनन् । फलतः संबिधानका कारणलेभन्दा तिनीहरुको आचरण र ब्यबहारका कारणले देश र जनतालाई अधोगतिमा धकेलिदै लगियो । राजनीतिक, आर्थिक,सामाजिक एबं साँस्कृतिक कुनै पनि क्षेत्र न्यूनतम मूल्यपद्धति अनुसार चलाइएनन् । देशको राजनीति परिबर्तन चालु सत्ताधारीहरुको स्वार्थसिद्ध गर्ने हतियार मात्र बन्न पुग्यो र बनाइयो । अनेक बिकृति र बिसंगतिहरु बढे बढाइए । यस प्रकारको अनपेक्षित अबस्थामा देश र जनतालाई धकिलिए पछि अहिले संबिधान संशोधनको हल्ला चलाइएको छ । उनीहरुले यसको आवश्यकता र औचित्य विभिन्न आधारमा प्रमाणित गर्ने तर्क गर्न सक्छन्। ती आधारहरूमा राजनीतिक, सामाजिक, कानूनी, र आर्थिक पक्ष समावेश गरेर उराल्न पनि सक्छन्। तर तिनीहरुका राष्ट्र जनता हित बिपरीतका अहिलेसम्मका ब्यवहारले उनीहरुका ती तर्कलाई पुष्टी गर्न सक्तैनन् ।
१. राजनीतिक आवश्यकता
जनताको इच्छा र आवश्यकताको हवाला दिएर संविधान संशोधन गर्नका लागि जनताको अभिमत र इच्छालाई आधार बनाउन सकिन्छ। यदि जनतामा कुनै विशेष परिवर्तनको आवश्यकता महसुस हुन्छ, भने त्यसको आधारमा संशोधनको औचित्य प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। उदाहरण स्वरूप, संविधानमा भएका व्यवस्था जनताको व्यापक इच्छासँग मेल नखाने, असमानतासंवन्धी वा विशेष क्षेत्रको प्रतिनिधित्वको विषयमा असन्ंतोष हुन सक्छ। त्यसलाई आधार बनाएर यस सम्बन्धि कुरा पनि हुन सक्छ ।
. राजनीतिक अस्थिरता संबिधानले गर्दा आएको भन्ने आधार खडा गरेर पनि संशोधनको कुरा उठाउन सकिन्छ । सत्तामा पुगेका दलहरूले संविधानको विभिन्न प्रावधानहरूलाई राजनीतिक स्थिरता बनाउनका लागि संशोधन गर्न आवश्यक ठहराउन सक्छन्। उदाहरणको लागि, संसदको संरचना वा निर्वाचन प्रणालीमा कुनै असमझदारी वा समस्या देखा परेमा त्यसको समाधान गर्न संशोधनको आवश्यकता पर्न सक्छ भन्ने तर्क गर्न पनि उनीहरुले सक्छन् ।
२. सामाजिक आवश्यकता
यसका अतिरिक्त उनीहरुलेसमानता र अधिकारको सुनिश्चितता संविधान संशोधनको अर्को औचित्य हो भनेर सामाजिक असमानता र विभेदलाई समाप्त गर्ने उद्देश्य हो भन्न सक्छन् । उदाहरणका लागि, महिला, आदिवासी, दलित, र अन्य पिछडिएका समुदायका अधिकारहरूको सुनिश्चितता गर्न संशोधन आवश्यक हुन सक्ने यसमा आरक्षणको प्रावधान, भाषा अधिकार, र सांस्कृतिक संरक्षण समावेश हुन सक्ने कुरा पनि उठाउन सक्छन् ।
अर्को कुरासामाजिक न्यायको पनि हुनसक्छ । समाजका विभिन्न वर्ग र समुदायलाई समान अधिकार र अवसर प्राप्त गराउन संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि अघि सार्न सक्छन् । यो विशेष रूपमा धार्मिक, जातीय, र भाषिक असमानता हटाउने दृष्टिकोणबाट महत्वपूर्ण छ भन्न आधार खडा गर्न पनि सक्छन् ।
३. कानूनी आवश्यकता
अर्को कुरासंविधानको व्याख्यामा अस्पष्टतालाई प्रष्ट पार्नका निम्ति संविधानका केही प्रावधानहरू अस्पष्ट वा विवादास्पद हुँदा, सत्तामा पुगेका दलहरूले यसलाई स्पष्ट बनाउन पनि संशोधनको प्रस्ताव अघि सार्न सक्छन्। यसले कानूनी विवादहरू कम गर्न र संवैधानिक व्यवस्था स्थिर बनाउन मद्दत पुर्याउने तर्क दिन सक्छन् ।
यस्तै कुनै पनि बिषयको समीक्षा र सुधार समयानुसार हुन्छ समाज र अर्थव्यवस्था परिवर्तन हुन्छ र यस्तो अवस्थामा संविधानलाई अद्यावधिक गरेर आधुनिक आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग मिलाएर सुधार गर्नु आवश्यक हुन सक्छ भन्ने तर्क पनि हुन सक्छ ।
४. आर्थिक आवश्यशकता
देशको विकासको लागि आवश्यक संरचना निर्माणका लागि संविधानका केही प्रावधानहरूले देशको आर्थिक विकासमा अवरोध पुर्याएको या पुर्याउन सक्ने स्थिति देखापरेको भनेर आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि आवश्यक सुधार गर्न संविधान संशोधनको आवश्यकता पनि उनीहरुले औंल्याउन सक्छन् । उदाहरणको लागि, सार्वजनिक उपक्रम, निजी क्षेत्रको सहभागिता र अर्थतन्त्रको खुकुलोपना आदिका लागि कानूनी परिवर्तनहरू आवश्यक हुन सक्ने कुरा उठाउन पनि सक्छन् ।
५. संविधानको लचीलाेपन र स्थायित्व
अनि संविधानका कतिपय प्रावधानहरूको लचीलापन सुनिश्चित गर्न र नयाँ परिस्थितिहरूसँग मेल खाने बनाउनका लागि पनि संविधान संशोधनको आवश्यकता परेको तर्क उनीहरुले अघि सार्न पनि सक्छन् ।यस प्रकार संविधानको स्थायित्व र लचीलापन बीचको सन्तुलन खोजेर त्यसलाई समाजको आवश्यकता अनुसार अद्यावधिक गर्न सकिने कुरा उनीहरुले पहिला पहिला पनि गर्दै आएका हुन् । यी सबै कुरा वास्तवमा संबिधान संशोधनका लागि अन्यत्र पनि गरिने गरेका कुरा नै हुन् ।
तर सत्तामा पुगेका दलहरूले संविधान संशोधनको आवश्यकता र औचित्य विभिन्न पक्षमा आधारित गरी प्रमाणित गर्न खोजे पनि जनताको आवाज, राजनीतिक आवश्यकता, सामाजिक समानता, कानूनी स्पष्टता तथा आर्थिक प्रगति आदि समग्र कुरालाई समेटेर बितेको करीब एक दशक यता देश र जनताको हितमा कुनै उल्लेखनीय काम गर्न खोज्दा संबिधानले यस्तो कुनै बाधा अड्काउ गरेको कुरा औल्याउन सकेका छैनन् र सक्ने पनि छैनन् ।
६.निष्कर्श
त्यसैले, राजनीतिक परिबर्तनको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी उनीहरुले राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जन जीबिकाका समस्या समाधान गर्न जुन भूमिका खेल्नु पर्ने थियो त्यसमा असफल भएपछि त्यसलाई ढाकछोप गर्न संबिधान संशोधनको हौवा खडा गर्न खोजिएको प्रष्टै देखिन्छ । अनि बिगतदेखि अहिलेसम्म जतिवटा संबिधान नेपालमा प्रस्तुत भए, अनि असफल तुल्याइए देशको बिद्यमान अर्थ–राजनीतिक तथा सामाजिक–साँस्कृति संरचनाभित्र त्यसले उन्नत र भिन्न अर्थ–राजनीतिक तथा सामाजिक–सास्कृतिको ढाँचाको रुपरेखा कोर्न सक्तैन भन्ने एकदमै प्रष्ट छ । अनेक आवरणमा यथास्थितिलाई कायम राख्ने तथा बिकृति र बिसंगतिलाई नयाँ नयाँ आवरणमा दोहोर्याई रहने आजसम्मको अनुभवले आमूल र अग्रगामी समग्र परिबर्तन सहीतको संबिधान ब्यबस्थित गरिनु पर्ने एक मात्र बिकल्प छ । अरु सबै फजुल कुरा हुन् भन्ने निष्कर्श मात्र निस्कन्छ ।
