बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघ (बागमती प्रोस्कून) ले सहकारी अध्यादेश र नेपाल राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुका लागि जारी गरेको निर्देशन तथा मापदण्डको मस्यौदामा परेका कतिपय बुँदा संशोधनका लागि पहल थालेको छ । 

संघले बागमती प्रदेशभित्र रहेका १३ वटै जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघका सञ्चालक र व्यवस्थापकहरुसँग छलफल गरी अध्यादेश र राष्ट्र बैैंकले जारी गरेको निर्देशनको मस्यौदाका विषयमा छलफल गरेको हो । 

अध्यादेश र राष्ट्र बैंकले ल्याएको मस्यौदामा रहेका कतिपय बुँदाहरु संशोधनका लागि संघले बागमती प्रदेशमा रहेका बचत संघहरुसँग छलफल गरी संशोधनका लागि तीन महले समेत तयार गरेको अध्यक्ष उद्धव सापकोटाले जानकारी दिए । 

त्यसका साथै बागमती प्रोस्कूनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केशव प्रसाद दाहालको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय मस्यौदा निर्माण समिति समेत बनाएर अगाडि बढेको उनले बताए । 

सहकारी अध्यादेशमा रहेका कतिपय बुँदाले सहकारी क्षेत्रलाई खुम्च्याउने उनको भनाई छ । कार्यक्षेको आधारमा बचतको सीमा तोक्नु गलत भएको र विश्वमा त्यस्तो अभ्यास कहिँ नभएको उनले जनाए । बचतको सीमा तोक्नु सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त भन्दा बाहिर रहेको सापकोटाको जिकिर छ । 

अर्कोतर्फ एक व्यक्ति दुई कार्यकालमात्र सहकारीको सञ्चालकमा बस्ने व्यवस्था आएको भन्दै उनले त्यो सम्भव नहुने बताए । त्यसलाई संशोधन गरी एउटै पदमा दुई कार्यकाल मात्र बस्न नपाउने व्यवस्था गर्न उनको सुझाव छ । सञ्चालकमा समेत दुई कार्यकालमात्र रहने व्यवस्था गर्दा एउटा व्यक्ति कहिल्यै पनि पदाधिकारी बन्न नसक्ने उनले जनाए ।

संविधानले धारा २५ मा सम्पत्तिको हकसम्बन्धी व्यवस्था रहेको र राज्यले प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधीनमा रहि सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोगचलन गर्ने, सम्पत्तिको लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्न पाउने अधिकार अध्यादेशले कटौती गरेकाले साविक ऐनको व्यवस्था नै लागु गर्नुपर्ने वा प्राथमिक पुँजी कोषको आधारमा बचत लिन पाउने सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने प्रोस्कुनको माग छ । 

बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई संस्थागत पुँजी, सञ्चालन सक्षमता, वित्तीय सक्षमता, स्वनियमन र स्वअनुशासन, वित्तीय संयन्त्रको आवश्यकता र पहुँच आदिको आधारमा बर्गिकरण गर्दा उपयुक्त हुने अध्यक्ष सापकोटा बताउँछन् । 

राष्ट्र बैंकले ल्याएको निर्देशन तथा मापदण्डमा मासिक र नियमित बचतको कुरा मात्र आएकाले सहकारीले आवधिक बचत समेत लिन पाउनुपर्ने बागमती प्रोस्कूनको माग छ । 

अध्यादेश र राष्ट्र बैंकको मस्यौदाका कतिपय बुँदाले सहकारी क्षेत्रलाई संकुचित गर्ने भएकाले जिल्ला तह देखि प्रदेश र संघ सम्म राजनीतिक दलका नेता, सांसद र सरोकारवाला निकायसँग बहस तथा पैरवी गरी संशोधनका लागि पहल गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।