राजस्व परामर्श समितिले सरोकारवालाबाट राय–सुझाव मागेको छ । समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३१ चैतसम्म सुझाव पठाउन भनेको हो । समिति अन्तर्गत विभिन्न उपसमिति बनाइएको र सुझाव यी उपसमितिमा समेत पठाउन सकिने समितिले जनाइएको छ ।
आगामी आवको राजस्व नीति बनाउने उद्देश्यले गठित समितिको उपसमितिमा आन्तरिक राजस्व, भन्सार, उद्योग वाणिज्य, लगानी तथा निर्यात प्रवर्द्धन, राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान छन् । यसैगरी कृषि, ऊर्जा तथा पर्यटन क्षेत्र उपसमिति, बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा, सहकारी तथा पूँजीबजार र गैरकर तथा अन्तरसरकारी राजस्व व्यवस्थापन उपसमिति समेत गठन गरिएका छन् ।
नेपालपत्र संवाददाता