सरकारले ल्याएको सहकारी अध्यादेश प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवैबाट पारित भएको छ । सहकारी क्षेत्रको समस्या फास्ट ट्रयाकबाट सम्बोधन गर्ने भन्दै सरकारले अध्यादेशमार्फत् सहकारी ऐन परिमार्जन गरेको हो । दुवै सदनबाट अध्यादेश पारित भएसँगै अब ऐन कार्यान्वयनको लागि बाटो खुलेको छ ।

अध्यादेशमा आएका धेरै बुँदाको अभियानले स्वागत गरेको भए पनि केही व्यवस्थाले यो क्षेत्रलाई समस्या पार्ने भन्दै संशोधनको माग गरेका थिए । तर सरकारले भने प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत अध्यादेशमा नमिलेको कुरा संशोधन गर्ने आश्वसन दिएको थियो । अध्यादेशमा आएका व्यवस्था मध्ये बचतको सीमा, सञ्चालकको दुई कार्यकाल र एक संस्था एक सदस्य जस्ता विषय संशोधन गर्नु पर्ने माग अभियानको छ । भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव अर्जुन प्रसाद पोखरेलले अध्यादेश अर्जेन्सी र प्राथमिकतामा ल्याइने भएकाले अभियानसँग लामो छलफल गर्न नसकेको बताएका थिए । उनले  सहकारी क्षेत्रलाई संकुचन गर्ने बुँदाहरु प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत संशोधन गर्ने आश्वसन समेत दिएका थिए ।

सहकारी क्षेत्रलाई  अप्ठ्यारा  पार्ने बुँदाहरु संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहकारी महासंघले यस अघि नै  विभिन्न निकायलाई बुझाई सकेको  छ  । महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत सहकारी क्षेत्रत्लाई संकुचन गर्ने बुँदाहरु संशोधन हुनेमा  आफु आशावादी रहेको बताइन् । उनले आफ्नो नेतृत्वमा सबै राजनीतिक दल,प्रधानमन्त्री, मन्त्री,प्रमुख सचेतक, मन्त्रालयका सचिव र रजिष्ट्रारलाई संशोधनका बुँदाहरु बुझाएकाले संशोधन हुने उल्लेख गरिन । प्रधानमन्त्रीले समेत  सहकारीका नमिलेका विषय मिलाउने आश्वस दिएको र ६० दिन भित्र प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत संशोधन हुने उनले विश्वास व्यक्त गरिन् ।

सरकारले  सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश र निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश बिहिबार राष्ट्रिय सभाबाट बहुमतले स्वीकार गरिएको हो । भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीकले  मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश  पुस १४ र अन्य चार अध्यादेशलाई गत पुस २९ मा जारी गरेका थिए । दुवै सदनबाट अध्यादेश स्वीकार भएपछि सरकारलाई प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने बाटो खुलेको छ ।  संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संसद्को अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।