काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका मातहत रहेका १ सय १८ सहकारी संस्थाले सदस्यको ४ अर्ब ५० करोड बचत फिर्ता नगरेको उजुरी परेको छ । बचत फिर्ता नपाएको भन्दै सयौंको संख्यामा गुनासा आउने गरेको भए पनि आफुहरुले व्यवस्थापन गर्न नसकेको गुनासा मात्रै प्रहरी कहाँ लेखी पठाउने गरेको महानगरपालिका सहकारी विभाग प्रमुख नमराज ढकालले बताए ।

सदस्य र संस्थाबीच मिलापत्र गराउन एवं बचत फिर्ता गराउन धरै पटक प्रयास गर्ने गरेको र त्यस अवधिमा पनि समस्या समाधान हुन नसके मात्र प्रहरी कहाँ लेखी पठाउने गरेको उनले बताए । सहकारी विभाग अन्तर्गत १८ जना कर्मचारी रहेको र १२ जना कर्मचारीको ९० प्रतिशत समय समस्या सुन्ने र हल गर्नको लागि नै बित्ने गरेको उनले जनाए । करिब ६ हजार २ सय सदस्यले बचत फिर्ता नपाएको गुनासो महानगरपालिका सहकारी विभागमा दर्ता गराएका छन् ।

गत बर्ष ४० सहकारी संस्थाको चार्टर्ड अकाउन्टेन हायर गरेर अनुगमन गरेका मध्ये ९ वटा सहकारी संस्थालाई कारवाहीको लागि सिआइबीमा लेखि पठाएको उनले जनाए । यस बर्ष पनि महानगरपालिकाले संस्थाहरुको अनुगमन कार्य अगाडि बढाउने भएको छ । महानगरपालिकाले नियमन गर्ने संस्थाहरुमा २ लाख ५० हजार सदस्य आवद्ध रहेका छन् । ती सदस्यहरुबाट ९ अर्ब ८६ करोड  शेयर पुँजी संकलन भएको छ भने ४७ अर्ब ३९ करोड बचत परिचालन गरी ४१ अर्बमाथि ऋण लगानी भएको छ । ती संस्थाले ४ हजार जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छन् ।  

विभागले जिल्ला सहकारी संघ र बचत संघ मार्फत तालिम तथा शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र सहकारी संस्थाहरुलाई विधिमा सञ्चालन गर्न अभिप्रेरित गर्ने भएको छ । सहकारी संस्थाहरुलाई एकीकरणमा जानको लागि प्रोत्साहन गर्ने र संस्थाहरु बीच एकीकरण भए कर छुट लगायतका सुविधा दिने उनले बताए । हिजोको दिनमा सहकारी संस्थाको दर्ताको लागि निवेदन आउने गरेकोमा अहिले सहकारी संस्थाको खारेजीको माग गर्दै निवेदन आउने गरेको उनले जनाए । सहकारीका कतिपय कानुन बाझिएको भन्दै उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सहकारी कानुनहरुमा एकरुपता ल्याउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । 

महानगरपालिका मातहत १ हजार ९ सय सहकारी संस्थाको अभिलेख रहेको भएपनि करिब एक हजार संस्थामात्रै अद्यावधिक रहेका छन् । बागमती प्रदेश सरकारको नियमन क्षेत्रमा रहेका १ हजार ६ सय सहकारी संस्था पनि काठमाडौं भित्र रहेको उनको भनाई छ । काठमाडौंमा करिब ३ हजार ५ सय सहकारी संस्था रहेको र यो संख्या धेरै भएकाले ३–४ सय सहकारी भए पुग्ने उनको धारणा छ । त्यसैले थप सहकारी संस्था र सेवा केन्द्र खोल्न आवश्यक नरहेको उनले प्रष्ट पारे । स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर संघ र प्रदेशले सेवा केन्द्र विस्तारको निर्णय गर्दा राम्रोे हुने उनको सुझाव छ ।