काठमाण्डाै । भदाै २३ र २४ गते भएकाे घटना छानबिन गर्न गठित गाैरीबहादुर कार्की आयोगले सरकारलाइ बुझाएकाे प्रतिवेदनमा सहकारीमा बेथिति व्यापक बढेकाे उल्लेख गरेकाे छ। सरकारबाट सार्वजनिक नहुँदै बाहिरिएकाे साे प्रतिवेदनले ग्रामीण अर्थतन्त्र मजबुत बनाउने उद्देश्यसहित स्थापना गरिएका सहकारी संस्थाहरूमा पछिल्ला वर्षहरूमा व्यापक अनियमितता देखिएको उल्लेख गरेकाे छ। सदस्यको बचत परिचालन र लगानीमार्फत स्थानीय रोजगारी तथा उत्पादन बढाउनुपर्ने सहकारीहरू नै अहिले बचत हिनामिना, अव्यवस्थित लगानी र कमजोर नियमनका कारण संकटमा परेका छन्।

विगतका आयोग र सुझाव समितिहरूले दिएका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्दै सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउनु  आवश्यक रहेकाे र त्यसो गर्न सके मात्र सहकारीप्रति जनविश्वास पुनःस्थापित गर्न सकिने ठम्याइ आयोगकाे छ। समस्या समाधानका लागि सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गरिए पनि ठगिएका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने अधिकार नदिइएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। यसले पीडितहरूको समस्या झन् जटिल बनेको सरोकारवालाहरूकाे भनाइ छ। 

विशेषगरी, उत्पादनमूलक र सेवा केन्द्रित सहकारीभन्दा ऋण तथा बचत सहकारी खोल्नेतर्फ बढी झुकाव देखिँदा प्रणाली नै जोखिममा परेको कतिपयको भनाइ छ। ग्रामीण क्षेत्रमा अपेक्षित पहुँच नबढी शहरी क्षेत्रमा सहकारीको अत्यधिक विस्तार हुनु, बैंकभन्दा बढी आकर्षक प्रतिफलको लोभ देखाएर बचत संकलन गर्नु तथा अनौपचारिक वित्तीय प्रणालीका रूपमा सञ्चालन हुनुजस्ता समस्या गम्भीर रूपमा देखा परेका छन्।

यसकै परिणामस्वरूप, हजारौं बचतकर्ता आफ्नो रकम डुबेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। पछिल्लो समय देशका विभिन्न स्थानमा सहकारी पीडितहरूले निरन्तर विरोध कार्यक्रम गर्दै आएका छन्। सरकारले सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि २०७० सालमै जाँचबुझ आयोग गठन गरी कडा नियमनसहित नयाँ कानुनी संरचना आवश्यक रहेको सुझाव दिएको थियो। तर, त्यसपछि बनेको सहकारी ऐन अपेक्षाकृत खुकुलो बनेको आलोचना हुँदै आएको छ। कमजोर नियमनकै कारण केही व्यक्तिहरूले धेरै सहकारी संस्था सञ्चालन गरी अर्बौं रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप लागेको छ।

बचतकर्ताको दबाब बढ्दै जाँदा सरकारले २०८२ माघमा पुनः सहकारी जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ। यद्यपि, आयोग गठन मात्र नभई डुबेको बचत रकम छिटो फिर्ता गराउने ठोस कदम चाल्नुपर्ने माग तीव्र बनेको प्रतिवेदनले जनाएकाे छ। सहकारी क्षेत्रमा देखिएको कुशासनविरुद्ध भदौ २३ र २४ मा युवापुस्ताको आन्दोलनसमेत चर्किएको थियो। यसले सहकारी सुधारको आवश्यकता झन् स्पष्ट बनाएको जनाइएकाे छ।