नेपाल राष्ट्र बैंकले होटल रेष्टुरेन्ट, पशुपन्छीपालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित वा ५ करोडसम्मको कर्जा लिएका ऋणीहरुको कर्जा पुनर्संरचना/पुनर्तालिकिकरण गर्न असार मसान्तसम्मको समयसीमा पुन स्पष्ट पारेको छ

उच्च भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क दरका कारण चोरी पैठारी व्यापक भइरहेकोले करका दरहरुलाई तार्किक स्तरमा राख्न व्यवसायीले आग्रह गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको

अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिसँग अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्था र सूचकका बारेमा छलफल गरेका छन् ।उनले नेपाली उद्योगी व्यवसायीलाई प्रमोट गर्नेजस्ता कुरालाई

उच्च व्याजदर र तरलता संकुचनलाई आगामी बजेट मार्फत सम्बोधन गर्ने घोषणा  गरिएको छ ।  संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत

 प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड )ले  अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौतीहरुलाई सम्बोधन गर्न वित्तीय, मौद्रिक र क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रममा सुधार गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायीत्व कायम गर्न सरकार

केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयले यस आर्थिक बर्षको  आर्थिक वृद्धिदरको आँकडा सार्वजनिक गरेको छ । कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा बागमती  प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर

  सन् २०२३ भरि नै  विश्व अर्थतन्त्र शिथिल रहने प्रक्षेपण रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तेस्रो त्रैमासको मौद्रिक नीतिको समिक्षामा सो कुरा उल्लेख

 नेपाल राष्ट्र बैंकले  सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिका अनुसार चैत महिनामा सबैभन्दा धेरै उपभोक्ता मूल्यवृद्धि काठमाडौं उपत्यकामा भएको छ । समीक्षा महिनामा

यस आर्थिक बर्षको पहिलो ९ महिनामा विप्रेषण  आप्रवाह २४.२ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.९०३ अर्ब ३९ करोड पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको देशकोे

  गैरआवासीय नेपाली संघको जारी १५ औं युरोपेली सम्मेलनमा सहभागी वैज्ञानिक, विज्ञ र प्राज्ञिक प्रतिनिधिहरुले नेपालमा आर्थिक लगानीका अतिरिक्त सिप, ज्ञान र प्रविधिको लगानीमा जोड दिएका

  प्रतिनिधि सभाको बजेट अधिवेशन आइतबारबाट सुरु भएको छ । बजेट अधिवेशनमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक बर्षको विनियोजन बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका

नेपालमा व्यवसायिक लागत महँगो हुँदा यहाँका वस्तु तथा सेवाले विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको निजी क्षेत्रले धारणा राखेको छ।  बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ, नेपाल ९सिबिफिन०ले

 प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले   विभिन्न चुनौतीहरूका बाबजुद पनि अहिले देशको अर्थतन्त्रको अवस्था क्रमशः सुधारोन्मुख हुँदै गएको  बताएका छन् । नेपाल बिजनेस समिटलाई आज काठमाडौंमा सम्बोधन

मिटरब्याजीलाई सात वर्षसम्म कैद सजाय हुने भएको छ। सरकारले अध्यादेशमार्फत नेपाल ऐन संशोधन गर्दै अनुचित लेनदेन गर्ने कारोबारीलाई थप सजायको व्यवस्था गरेको हो । कानुनविपरीत गएर

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्याजदर महँगो हुँदा व्यापार व्यवसाय नै संकटमा परेको व्यवसायीहरुले बताउँदै आएका  छन् । व्याजदर महँगो भएको  कारण ऋणको भार थाम्न नसकेपछि

लुम्बिनी प्रदेशका मूख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरी र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठबीच भेटवार्ता भएको छ । योजना आयोगको कार्यालयमा मूख्यमन्त्री चौधरी र उपाध्यक्ष

  नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले घरजग्गा कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय गरेकाले  कारोबार बढ्ने बताएका छन्। बुधबार राजधानीमा भएको नेपाल जग्गा तथा आवास

काठमाण्डौः सरकारले लामो समयदेखि बन्द रहेको घरजग्गा कित्ताकाट खुल्ला गरेको छ । आज बसेकोम मन्त्रिपरिषद् बैठकले घरजग्गा कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेको हो । अघिल्लो पटक बसेको

उद्यमशिलता विकास र औद्योगिक उत्पादकत्व वृद्धिमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले आयोजना हुन लागेको सातौँ चितवन अन्तराष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनीमा ७० प्रतिशत बुकिङ भइसकेको छ । प्रदर्शनी आगामी

धितोपत्र बोर्डले १६ नयाँ ब्रोकरलाई आशय पत्र (एओआई )दिएको छ । आज बसेको सञ्चालक समिति बैठकले १६ कम्पनीलाई आशय पत्र दिएको बोर्डले जनाएको छ । नयाँ

काठमाडौं। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका बिभिन्न खेमा निकट छ किसान संगठनले प्रधानमन्त्री पुष्कमल दाहाल‘प्रचण्ड’ लाई आज ६५ बुँदै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।  दिउसाे २ बजे सिंहदरबार

  सरकारले एक महिनाको अवधिमा करिब साढे ३३ अर्ब रुपैयाँ बराबर रकमान्तर, स्रोतान्तर र थप निकासा गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चैत्र महिनामा ३३ अर्ब

  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धान क्षेत्राधिकारमा निजी क्षेत्रलाई पनि राख्न लागिएकोप्रति निजी क्षेत्रका छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, र नेपाल चेम्बर

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कोशी प्रदेशका सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरलगायतका क्षेत्रमा देखिएको विद्युत आपूर्तिको समस्या अल्पकालीन भएको प्रष्ट पारेको छ । बिना जानकारी उद्योगहरुको विद्युत आपूर्ति