शुक्रबार, कार्तिक १४ गते २०८३

व्यावहारिकताको मूल्य: स्वर्णिम वाग्लेको दृष्टिकोण र नेपालको सार्वभौमिकतामाथिको प्रश्न


कार्तिक १३, २०८३ बिहीबार
व्यावहारिकताको मूल्य: स्वर्णिम वाग्लेको दृष्टिकोण र नेपालको सार्वभौमिकतामाथिको प्रश्न

साँचो व्यावहारिकता भनेको शक्तिसँग झुक्नु होइन, शक्तिको असमानतालाई बुझेर आफ्नो विकल्प विस्तार गर्नु हो

*चाहा थापा

नेपालको परराष्ट्र नीति दुई शक्तिशाली छिमेकी—भारत र चीन—बीच सन्तुलन कायम गर्दै आफ्नो सार्वभौमिकता र रणनीतिक स्वायत्तता जोगाउने सिद्धान्तमा आधारित छ। तर, नयाँ दिल्लीमा आयोजित ‘एनडीटीभी वर्ल्ड समिट’ मा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले व्यक्त गरेका विचारले नेपालको यही परराष्ट्र नीतिको आधारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। भारतप्रतिको आलोचनात्मक दृष्टिकोणलाई ‘भारतविरोधी राष्ट्रवाद’ को पुरानो सोचका रूपमा चित्रण गर्नु व्यावहारिकताको अभिव्यक्ति हो कि राष्ट्रिय हितका जायज सरोकारलाई कमजोर बनाउने दृष्टिकोण? यो बहसको मूल प्रश्न यही हो।

नेपालले असमान सन्धि, सीमा विवाद, अतिक्रमण र आर्थिक नाकाबन्दीजस्ता विषयमा उठाउँदै आएको आवाज कुनै छिमेकीप्रतिको शत्रुता होइन। यो आफ्नो भू-अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र नीतिगत स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने सार्वभौम अधिकार हो। यस्ता सरोकारलाई पुरानो राष्ट्रवादको अवशेष ठान्नुले इतिहासका असहज प्रश्नहरूलाई समाधान गर्दैन; बरु तिनलाई ओझेलमा पार्ने जोखिम बढाउँछ। छिमेकीसँग सम्बन्ध सुधार्नु आवश्यक छ, तर त्यसका नाममा राष्ट्रिय हितका आधारभूत प्रश्नमा मौन रहनु कूटनीतिक परिपक्वता होइन।

वाग्लेको दृष्टिकोणमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न ऊर्जा व्यापार र चिनियाँ लगानीसँग जोडिएको छ। नेपालमा चिनियाँ लगानी वा प्रविधिबाट उत्पादित विद्युत् खरिदमा भारतले लगाउने प्रतिबन्ध वा सर्तहरूले नेपालको ऊर्जा विकास, लगानीको छनोट र निर्यात सम्भावनालाई प्रत्यक्ष प्रभावित गर्न सक्छन्। भारत नेपालको प्रमुख विद्युत् बजार भएकाले उसको नीतिलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन। तर, बजारमा निर्भरता हुनु र त्यस बजारको राजनीतिक प्राथमिकताअनुसार आफ्ना विकासका विकल्प सीमित गर्नु एउटै कुरा होइन।

भारतले आफ्नो ऊर्जा सुरक्षा र रणनीतिक हितका आधारमा नीति बनाउनु उसको अधिकार हुन सक्छ। त्यस्तै, नेपाललाई पनि आफ्नो ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको स्रोत छनोट गर्ने, आर्थिक साझेदारी विविधीकरण गर्ने र राष्ट्रिय हितअनुसार विकास रणनीति तय गर्ने अधिकार छ। यहीँनेर नेपालको कूटनीतिक चुनौती छ—भारतसँगको व्यापारिक सम्बन्ध जोगाउँदै आफ्नो नीतिगत स्वतन्त्रता कसरी कायम राख्ने?

यदि भारतीय बजारमा पहुँच पाउनकै लागि नेपालले अन्य देशको लगानी वा प्रविधिबाट आफूलाई अलग राख्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ भने त्यसले नेपालको आर्थिक आत्मनिर्णयमाथि प्रश्न उठाउँछ। अल्पकालीन बजार पहुँचका लागि दीर्घकालीन विकासका विकल्प साँघुरो बनाउनु जोखिमपूर्ण हुन सक्छ। तर, यसको समाधान भारतसँगको सम्बन्धलाई चुनौती दिनु मात्र पनि होइन। नेपालले व्यापारिक निर्भरता घटाउने, वैकल्पिक बजार खोज्ने, आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउने र ऊर्जा पूर्वाधारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने रणनीति अपनाउनुपर्छ।

यही सन्दर्भमा ‘व्यावहारिकता’ को अर्थ स्पष्ट हुन आवश्यक छ। व्यावहारिकता भनेको शक्तिशाली छिमेकीको प्राथमिकतालाई जस्ताको तस्तै स्वीकार गर्नु होइन; उपलब्ध शक्ति, स्रोत र विकल्पको यथार्थपरक मूल्याङ्कन गर्दै राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्नु हो। भारतसँगको सम्बन्ध नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि महत्त्वपूर्ण छ, तर त्यो सम्बन्ध नेपालको सार्वभौमिक निर्णय क्षमताको विकल्प बन्न सक्दैन। मित्रता र निर्भरता, सहकार्य र दबाब, कूटनीतिक लचकता र नीतिगत आत्मसमर्पणबीचको भिन्नता बुझ्नु आवश्यक छ।

नेपालको ऊर्जा नीति, वैदेशिक लगानी र परराष्ट्र सम्बन्ध कुनै एक शक्तिको रणनीतिक प्राथमिकतामा मात्र निर्भर हुनु हुँदैन। त्यसका लागि चीन वा अन्य साझेदारसँगको सहकार्य पनि पारदर्शी, आर्थिक रूपमा सम्भाव्य र नेपालको राष्ट्रिय हितअनुकूल हुनुपर्छ। कुनै पनि देशको लगानीलाई केवल राजनीतिक पहिचानका आधारमा स्वीकार वा अस्वीकार गर्नु उचित हुँदैन। निर्णयको आधार आर्थिक लाभ, राष्ट्रिय सुरक्षा, प्राविधिक विश्वसनीयता र दीर्घकालीन स्वायत्तता हुनुपर्छ।

अन्ततः नेपालको सार्वभौमिकता नारामा मात्र होइन, निर्णय गर्ने वास्तविक क्षमतामा सुरक्षित हुन्छ। भारतसँग सम्मानजनक सम्बन्ध कायम राख्नु र भारतीय नीतिका कारण उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमबारे स्पष्ट बोल्नु परस्पर विरोधी कुरा होइनन्। नेपालले न त भारतविरोधी राष्ट्रवादलाई आफ्नो परराष्ट्र नीतिको आधार बनाउनुपर्छ, न त सम्बन्ध बिग्रने डरले आफ्ना जायज राष्ट्रिय सरोकार त्याग्नुपर्छ।

साँचो व्यावहारिकता भनेको शक्तिसँग झुक्नु होइन, शक्तिको असमानतालाई बुझेर आफ्नो विकल्प विस्तार गर्नु हो। नेपालको हित कुनै छिमेकीको प्रभुत्व स्वीकार गर्नुमा होइन, सबैसँग सहकार्य गर्दै कसैको दबाबमा आफ्नो निर्णय क्षमता गुमाउन नपर्ने अवस्था निर्माण गर्नुमा छ। नेपालको परराष्ट्र नीतिको सफलता यही सन्तुलनमा निर्भर छ—जहाँ मित्रता कायम रहोस्, आर्थिक अवसर विस्तार होऊन् र राष्ट्रिय सार्वभौमिकता कुनै पनि सौदाबाजीको विषय नबनोस्।

*थापा लण्डन स्थित विश्लेषक हुनुहुन्छ ।