नेपालपत्र संवाददाता
बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुले कतिपय मापदण्ड पुरा गर्न नसक्दा सहकारी प्राधिकरणबाट संस्था सञ्चालकको लागि इजाजत लिन सकेका छैनन् । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले चालु आर्थिक बर्षको सुरुवातसँगै बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुले निश्चित मापदण्ड पुरा गरेपछि मात्र इजाजत प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्राधिकरणले व्यवस्था गरेको फिट एण्ड प्रपर टेष्ट–शैक्षिक योग्यता, प्रहरी रिपोर्ट र कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा रहे र नरहेको– जस्ता विवरण प्राधिकरणको एनसिआए प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ती कागजात पुर्याउन नसक्दा सहकारी संस्थाहरुले साउन महिनापछि प्राधिकरणबाट लाइसेन्स लिन सकेका छैनन् ।
संशोधित सहकारी ऐनले बचत तथा ऋणको मृुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुले २०८४ असार २५ गतेसम्म प्राधिकरणबाट इजाजत लिनसक्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । सहकारी ऐन २०७४ को दफा १६ को ८ मा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुलाई इजाजत प्रदान गर्दा प्राधिकरणले सञ्चालक समिति, पदाधिकारी र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा रहने व्यक्तिहरुको योग्यता र अनुभव ( फिट एण्ड प्रपर टेष्ट ) सम्बन्धी मापदण्ड पुरा गरेपछि मात्र इजाजत प्रदान गर्ने व्यवस्था छ । सोही अनुसार प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मूख्य कारोबार गर्ने संस्थाहरुको दर्ता अभिलेखिकीकरण (सातौं संशोधन) मापदण्ड २०८३ मा सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको योग्यता र अनुभव तोकिदिएको छ । प्राधिकरणले तोकेको उक्त व्यवस्था पुरा गरी आवेदन नदिएका कारणले कुनै पनि संस्थाले इजाजत प्राप्त गर्न नसकेका हुन् ।
सहकारी नियमन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राम कुमार महतोले चालु आर्थिक बर्षमा कुनै पनि सहकारी संस्थाले संस्था सञ्चालन इजाजत नपाएको बताए । सहकारी ऐन पहिलो संशोधन २०८३ ले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको हकमा निश्चित योग्यता पुरा गरेपछि मात्रै इजाजत प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको उनको भनाई छ । लाइसेन्स लिनका लागि करिब ८ हजार सहकारी संस्थाले गत आर्थिक बर्षमा नै प्राधिकरणमा आवेदन दिएको भए पनि कालोसूची, प्रहरी रिपोर्ट र शैक्षिक योग्यता जस्ता विषय पुरा गर्न नसक्दा नयाँ इजाजतको लागि कुनै संस्थाबाट आवेदन नआएको उनले प्रष्ट पारे । कतिपय कानुनी व्यवस्था पुरा गर्नुपर्ने भएकाले सहकारी संस्थाहरुले इजाजतको लागि आवेदन नदिएको हुनसक्ने उनको भनाई छ । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीलाई प्राधिकरणबाट इजाजत पाउन निकै चुनौतिपूर्ण भएको उनले सु्नाए । “बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्था भएकाले प्राधिकरणले तोकेका निश्चित मापदण्ड पूरा गर्नै पर्ने हुन्छ”, उनले भने, “फिट एण्ड प्रपर टेष्टको पालना सबै संस्थाहरुले गर्नुपर्छ । सबै प्रक्रिया पूरा नगरी संस्थाहरुलाई इजाजत प्रदान गर्न सकिँदैन ।”
प्राधिकरणले अनलाइनमार्फत् दर्ता अभिलेखीकरण खुला गरेयता गत असार मसान्तसम्म ५ हजार २ सय सहकारी संस्थालाई इजाजत प्रदान गरिसकेको छ । तर संशोधित ऐनको व्यवस्था बमोजिम प्राधिकरणबाट इजाजत लिन चाहने सहकारी संस्थाहरुले प्रहरी रिपोर्ट र कालो सूचीमा रहेको नरहेको जस्ता प्रक्रिया पुरा गर्न झञ्झटिलो रहेको र समय समेत लाग्ने हुँदा समस्या भएको सहकारीकर्मीले बताएका छन् । अर्कोतर्फ सहकारीमा सञ्चालक र कर्मचारीको योग्यताको विषय पनि पेचिलो बनेको छ । फिट एण्ड प्रपर टेष्टको नाममा सहकारीमा सञ्चालकको योग्यता तोक्न नहुने भन्दै कतिपय अभियन्ताहरुले विरोध जनाएका छन् । विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रमा पढेलेखेका युवाहरु नबस्ने भन्दै शैक्षिक योग्यता पुरा गरेका सञ्चालक सहकारीमा पाउन समस्या हुने भन्दै यसलाई संशोधन गर्न उनीहरुले माग गरेका छन् । यता प्राधिकरणले भने ऐनले नै यो व्यवस्था गरेको भन्दै बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीले यी व्यवस्था पुरा गरेपछि मात्र इजाजत प्रदान गर्ने प्रष्ट पारेको छ ।
नविकरणमा समेत न्यून संस्था
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक महतोले नविकरणका लागि न्यून सहकारीले आवेदन दिएको बताए । सहकारी नियमावली (पहिलो संशोधन) २०८३ ले प्राधिकरणबाट इजाजत पत्र लिइसकेका संस्थाहरुलाई हरेक अशोज मसान्तभित्र नविकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको उनले सुनाए । अशोज महिनामा मात्रै नियमवाली संशोधन भएर आएकाले नविकरणका लागि समय अपुग भएको सहकारीकर्मीले गुनासो गरेको उनको भनाई छ । त्यसका लागि संस्थाहरुले फिट एण्ड प्रपर टेष्ट, प्रहरी रिपोर्ट र कर्जा सूचना केन्द्रबाट प्रमाणित काजगातका साथै गत आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन र कर चुक्ताको प्रमाणपत्र संस्था नविकरणका लागि पेश गर्नुपर्ने छ।
छोटो समयमा सबै संस्थाले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न नसकेको भन्दै सहजिकरणका लागि प्राधिकरणसमक्ष उनीहरुले अनुरोध गरेका छन् । नविकरणका विषयमा प्राधिकरणले के कसरी सहजिकरण गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए । बचत ऋण सहकारीका लागि छुट्टै ऐनको मस्यौदा बनिसकेको र उक्त ऐनमार्फत् समेत यो विषयलाई सम्बोधन गरेर जाने प्राधिकरणको तयारी रहेको बुझिएको छ । हालका लागि नियमावलीमा भएको व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर काम गर्न नमिल्ने भएकाले मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
